नाशिक - महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या भूमिकेमुळे उद्योजक आणि एमआयडीसी महामंडळ यांच्यामध्ये संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली होती परंतु ही परिस्थिती निमा या उद्योजक संघटनेच्या हस्तक्षेपामुळे टळली असून एमआयडीसीने माघारीची भूमिका घेत कोणतीही वसुली उद्योजकांकडून केली जाणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, नाशिकच्या अंबड, सातपूर या औद्योगिक वसाहती मधील उद्योजकांना येथील औद्योगिक संघटना निमा व आयमाच्या वतीने उद्योग मंत्र्यांशी तसेच एमआयडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून दोन वर्षांपूर्वी आकारण्यात येणाऱ्या फायर चार्जेस सह इतर कर आकारणी मधून सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याबाबतचा आदेश देखील काढण्यात आला होता.
परंतु आज महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार्यालयातून अचानकपणे अंबड औद्योगिक वसाहतीमध्ये उद्योजकांना फायर चार्जेस सह इतर विविध कर तातडीने भरावेत अशी मागणी करणारी नोटीस अदा करण्यात आली. त्यानंतर सातपूर आणि अंबड या औद्योगिक वसाहती मधील उद्योजक संतप्त झाले. त्यांनी निमाचे अध्यक्ष धनंजय बेळे यांच्याशी संपर्क साधून या घटनेचा निषेध व्यक्त केला. यामुळे उद्योजक आणि एमआयडीसी यांच्यामध्ये संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली होती.
त्यानंतर धनंजय बेळे यांनी याबाबत औद्योगिक महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता पवार यांच्याशी संपर्क साधून माहिती विचारली असता त्यांनी आमच्या उपअभियंतांनी पाठवली असेल असे प्रथम दर्शनी सांगितले. नंतर मात्र आम्हाला वरिष्ठांनी सांगितल्यामुळे 93 लाखाची वसुली करावयाची आहे असे स्पष्ट केले.
त्यामुळे उद्योजक संतप्त झाले आणि रद्द झालेले कर का लागू करत आहेत असा प्रश्न विचारला असता उद्योजकांनी व्यक्त केलेल्या संतप्त भावनांमुळे अखेर औद्योगिक विकास महामंडळाने नमते घेतले असून याबाबत कार्यकारी अभियंता पवार यांनी उद्योजकांना फोन करून असे कोणतेही चार्जेस चे स्वीकारले जाणार नाहीत, आमच्या कार्यालयातील चुकीच्या पद्धतीमुळे ही नोटीस उद्योजकांना पाठवली गेल्याचे सांगण्यात आले असून कोणाचे कोणतेही कनेक्शन कट केले जाणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
