राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाले असून राज्यातील कामांना वेग आला आहे. दरम्यान, महायुती सरकारकडून अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले जातात. दरम्यान, आता राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर आहे. जलसंपत्ती प्राधिकरणाने पाणीपट्टीत केलेल्या दहा पट वाढीला तात्पुरती स्थगिती वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून, अंतिम निर्णय होईपर्यंत जुन्याच दराने वसुली केली जाईल. तसेच, कृषी पंपांसाठी सौरऊर्जेची सक्ती रद्द करण्यात आली असल्याची माहिती जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
कालवा सल्लागार समितीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत मंत्री विखे पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या आणि त्यावर जागेवरच निर्णय घेतला. यावेळी मंत्री, खासदार, आमदार तसेच विविध जलसंपत्ती संस्थांचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष आणि दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान विखे पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेत त्यावर योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. काही प्रश्नांवर अधिक सखोल चर्चा करण्यासाठी मुंबईत अधिवेशनकाळात बैठक घेण्याचाही निर्णय झाला.
शेतकरी अनेक अडचणींना सामोरे जात असताना, पाणी उपसासाठी सौरऊर्जेची सक्ती करण्यात येत असल्याने मोठी चिंता निर्माण झाली होती. अनेक शेतकरी दुसऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर पंप बसवतात, तसेच खोलवर गेलेल्या बोअरवेलसाठी सौरऊर्जा उपयुक्त ठरत नाही. याशिवाय, महापुराच्या वेळी सोलर पॅनेल वाहून जाण्याची भीतीही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
यावर मंत्री विखे पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना कोणत्याही शेतकऱ्याला सौरऊर्जा वापरण्यास सक्ती करू नये, अशी स्पष्ट सूचना दिली. तसेच, सरकार आधी प्रयोग करेल आणि तो यशस्वी ठरल्यानंतरच शेतकऱ्यांना तसे करण्यास सांगितले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीत शेतकरी नेते सदाभाऊ खोत यांनी सांगली जिल्ह्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांवर ३३ हजार रुपयांचा दंड आकारला जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. मात्र, कोल्हापूरमध्ये मात्र असा कोणताही दंड नसल्याचे आढळून आले. यावर मंत्री विखे पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला – ‘सांगली आणि कोल्हापूरसाठी वेगवेगळे नियम का?’ परंतु, अधिकाऱ्यांकडे समाधानकारक उत्तर नव्हते. कोल्हापूर विभागात पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध असतानाही,जलसंपत्ती प्राधिकरणाने अनावश्यक निर्बंध का लादले? हा प्रश्न मंत्री विखे पाटील यांनी उपस्थित केला.
