जिल्हा बँक घोटाळ्याप्रकरणी काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
त्यानंतर सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली आहे. नागपूर पोलिसांनी विधीमंडळाला सुनील केदार यांच्या शिक्षेची माहिती दिली असून कोर्टाचे आदेश पाठवले होते. त्यानंतर विधीमंडळाने केदार यांची आमदारकी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
2001-2002 मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या खाजगी कंपन्यांच्या मदतीने बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे खरेदी केले होते. मात्र, पुढे या कंपन्यांकडून कधीच बँकेला खरेदी केलेले रोखे मिळाले नाही, ते बँकेच्या नावाने झाले नव्हते.
पुढे रोखे खरेदी करणाऱ्या या खाजगी कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या होत्या. या कंपन्यांनी कधीच बँकेला सरकारी रोखही दिले नाही आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही असा आरोप आहे. तेव्हा फौजदारी गुन्ह्याची नोंद होऊन पुढे सीआयडी कडे या प्रकरणाचा तपास देण्यात आला होता. तपास पूर्ण झाल्यावर 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी सीआयडीने कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले होते.
