मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटलेला असतानाच लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झालेली आहे. त्यामुळे एकजूट झालेल्या मराठा समाजाच्या मतांना चांगलेच महत्त्व आले आहे. या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या मनोज जरांगेयांच्या भूमिकेकडे सर्वांचेच लक्ष होते. या निवडणुकीबाबत ते कोणता निर्णय घेणार? असे विचारले जात होते. दरम्यान, त्यांनी आजच्या बैठकीत मराठा समाजाला दोन पर्याय दिले आहेत. यातील एका पर्यायावर मराठा समाजाने सहमती दर्शवली आहे. त्यामुळे आत मनोज जरांगेंच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील राजकीय गणित चांगलेच बदलणार आहे.
पहिला पर्याय काय?
मराठा समाजाशी संवाद साधताना मनोज जरांगे यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या रणनीतीसाठी पहिला पर्याय दिला. ते म्हणाले की, लोकसभा निवडणुकीत भरपूर मराठा समाजाच्या लोकांनी उमेदवारी अर्ज भरल्यास अडचणीचं ठरू शकतं. सर्वांनीच अर्ज भरल्यास आपली मतं विखुरतील. ज्यामुळे ज्याला फायदा व्हायला नको होता, त्याला फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे एक करता येईल. प्रत्येक जिल्ह्यातून एकाच उमेदवाराला अपक्ष म्हणून उभं करता येईल. हा निर्णय मी घेणार नाही. तो निर्णय तुम्हीच घ्यायचा आहे.
दुसरा पर्याय काय?
मनोज जरांगे यांनी या लोकसभा निवडणुकीत मराठा समाजाने घ्यावयाच्या भूमिकेबाबत सांगताना दुसरा पर्याय दिला. मात्र मराठा समाजाने हा पर्याय स्वीकारला नाही. ते म्हणाले की, लोकसभा हा आपला विषय नाही. तिथे आपलं कोणीही ऐकत नाही. त्यामुळे दुसरा पर्याय असा आहे, तो म्हणजे आपण अर्ज भरायचा नाही. त्याऐवजी मराठा समाजाने इतर पक्षांच्या उमेदवाराकडून बॉन्डवर लिहून घ्यायचं. निवडून आल्यावर सगेसोयऱ्यांच्या मागणीला पाठिंबा देणार का? असं यात लिहून घ्यायचं. आपल्याला पक्षाचा भेद नको. पक्षाचा विचार करायचाच नाही, असा पर्याय जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजासमोर ठेवला. मात्र सभेला आलेल्या मराठा समाजाच्या लोकांनी हा दुसरा पर्याय फेटाळला. त्यामुळे जरांगेंनी हा पर्याय सोडून द्या, असे सभेतच जाहीर केलं.
17 ते 18 मतदारसंघांना फटका बसणार
आपला विषय हा लोकसभेत नाही. आपला विषय हा विधानसभेत आहे. आपला राज्यपातळीवरचा विषय आहे. मराठा आणि कुणबी एक आहेत. याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारला आहे. कमीत कमी 17 ते 18 मतदारसंघांवर मराठा समाजाचं वर्चस्व आहे. इथ कोणाचाही कार्यक्रम होऊ शकतो. या मतदारसंघांतून कोणीच निवडून येऊ शकत नाही, असंही जरांगे यांनी सांगितलं.
