राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापला असून, लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आंदोलकांकडून अनेक ठिकाणी गावबंदीचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. दोन दिवसांपूर्वीच भाजप नेते अशोक चव्हाण आणि त्यांच्या पत्नी यांना नांदेड जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या गावात रोखण्यात आल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या. दरम्यान याच पार्श्वभूमीवर गावबंदी करता येणार नाही, अन्यथा थेट कारवाई करण्यात येईल अशा सूचना बीड जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.
जिल्हा नियोजन सभागृहात गुरुवारी सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक 2024 ची कायदा व सुव्यवस्थेची आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ मुंडे यांनी काही महत्वाच्या सूचना केल्या. यावेळी बोलतांना त्या म्हणाल्या की, “न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे जिल्ह्यातील कोणत्याही गावाला गावबंदी करता येणार नाही, तसे कुठलेही बोर्ड लावता येणार नाही, तसे बोर्ड असल्यास ते काढून घ्यावे आणि न्यायालयाची अवहेलना केली असल्यास कायदेशीर कारवाई करावी. एखाद्या घटनेची संभाव्य माहिती मिळत असल्यास ती होण्यापूर्वीच योग्य ती कारवाई पोलिसांकडून करण्यात यावी, अशी सूचनाही त्यांच्याकडून करण्यात आली.
अनाधिकृत शस्त्र जप्त करण्याचे सक्त आदेश
सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर आदर्श आचारसंहिता लागू झाली असून चौथ्या टप्प्यात 13 मे रोजी 39 बीड मतदार संघात मतदान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सहा विधानसभा मतदार संघात कुणाकडे अनाधिकृत शस्त्र असल्यास ते जप्त करण्याचे सक्त आदेश जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी दीपा मुधोळ मुंडे यांनी कायदा व सुव्यवस्थेच्या बैठकीत पोलीस अधिकाऱ्यांना दिले. बीड जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्ये अनाधिकृत शस्त्र मोठ्या प्रमाणात आहेत. अनधिकृत शस्त्र जमा न करणाऱ्यांवर पोलिसांनी कायदेशीर कारवाई करून असे शस्त्र जप्त करावेत. अनाधिकृत शस्त्र जप्तीबाबतची आढावा बैठक पुढील आठवड्यात घेण्यात येणार असल्याचे जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात 14 ठिकाणी नाकेबंदी
यावेळी जिल्हा निर्णय निवडणूक अधिकारी यांनी कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या सीमेवरचा नाकेबंदीचा पॉईंट दुसऱ्या जिल्ह्याच्या सीमेलगत असावा असे सुचविले. यामुळे दोन्ही जिल्ह्यातून अवैध होणारी वाहतूक अथवा अन्य कायदा सुव्यवस्था बिघडणाऱ्या गोष्टीवर नियंत्रण ठेवण्यात येईल. जर दोन जिल्ह्यातील अंतर अधिक असेल अशावेळी अधिकचा बंदोबस्त लावण्यात यावा असे यावेळी निर्देशित केले. जिल्ह्यात 14 ठिकाणी नाकेबंदी करण्यात आली असून, या ठिकाणी सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी पोलिसांना मूलभूत सुविधा प्रदान कराव्यात अशा सूचना यावेळी जिल्हा दंडाधिकारी यांनी केल्या.
