ठाणे : बदलापुरात दोन मुलींचे लैंगिक शोषण झाल्याच्या घटनेने सर्वत्र संताप व्यक्त होत आहेत. या प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली आहे. बदलापूर येथील दोन अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल केली आहे. ज्याची सध्या न्यायालयात सुना वणी झाली .
यात कोर्टाने पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थि त केले आहे. तसेच आता या प्रकरणी पुढी ल सुनावणी 27 ऑगस्टला होणार आहे. यावर बोलताना सरकारी वकील सराफ म्हणाले की , एसआयटीने कालपासून या प्रकरणात तपास सुरू केला आहे.
या प्रकरणात आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. कलम १६४ अन्वये जबाब नोंदवला गेला आहे का , अशी विचारणा न्यायाधीशांनी केली . त्यावर सराफ म्हणाले की , आजच होईल. या सोबतच सुनावणीत कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी विचारले की , POCSO अंतर्गत कारवाई झाली आहे की नाही ? त्यावर उत्तर देता ना सराफ यांनी महिला अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत गुन्हा दाखल केल्याचे सांगितले.
न्यायमूर्तींनी सांगितले की , आम्हाला या प्रकरणी डायरी आणि एफआयआरची गरज आहे. मुलींचे जबाब नोंदवले आहेत. ज्यावर सराफ म्हणाले की , जबाब नों दवले गेले आहे, परंतु कलम 164 अंतर्गत नाही . मुलींच्या घरांना भेटी देऊन निवेदनाच्या नोंदी करण्यात आल्या आहेत. न्यायाधीश म्हणाले की , जर शाळेला पॉक्सो कायद्याची माहिती होती आणि त्यांनी कारवाई केली नाही , तर त्यांच्यावर काही कारवाई केली आहे का ?
यावर सराफ म्हणाले की , अद्याप तसे झालेले नाही , विशेष तपास पथक लवकरच यावर कारवाई करेल. त्यानंतर न्यायाधीश म्हणाले की , जेव्हा एफआयआरमध्ये शाळेला या प्रकरणाची माहिती देण्यात आली होती , तेव्हा पोलिसांनी शाळेवर आधी कारवाई करायला हवी होती . दुसऱ्या पीडितेबाबत एफआयआरमध्ये काहीही लिहिलेले नाही , यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने बदलापूर पोलिसांना झापलं आहे.
बदलापूर पोलिसांच्या भूमिकेवर कोर्टाने ताशेरे ओढले आहे. फक्त निलंबन करून काय होणार? असा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सवाल विचारला आहे.
या प्रकरणी कायद्याचं पालन केलं गेलं आहे का ? भारतीय न्याय संहितेत व्हिडिओ रेकॉ र्डिंगर्डिं ची अट आहे. मात्र पीडितांच्या जबाबाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंगर्डिं केले नाही .
महाराष्ट्र पोलिसांचं ब्रीदवाक्य सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय याची उच्च न्यायालयाने सरकारला आठवण करून दिली आहे. तसेच लोकांना रस्त्यावर उतरावं लागत आणि मग तुम्ही SIT स्थापन करता ही लाजिरवाणी बाब आहे, असं म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकरला झापलं आहे. सुमोटो याचिका दाखल करून घेतल्या नंतर जबाब नोंदवला का उच्च न्यायालयाने सरकारला सवाल विचारला .
त्यानंतर मुली आणि त्यांच्या पालकांना पूर्ण सहकार्य करण्याचे सरकारला निर्देश देण्यात आले आहे. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी मंगळवारी 27 ऑगस्टला हो णा र आहे.
