बदलापूर चिमुकली अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याच्या एन्काऊंटरनंतर त्याच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तसेच महाराष्ट्र पोलिसांनाही फटकारले आहे. आरोपीने पोलीस अधिकाऱ्याकडून पिस्तूल हिसकावून त्यांच्यावर गोळीबार केला, यावर विश्वास ठेवणे कठीण असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दरम्यान , राज्य सरकारच्या वकिलांवर न्यायालयाने प्रश्नांची सरबत्ती करत हे एन्काऊंटर होऊच शकत नाही. या प्रकरणातील फॉरेन्सिक रिपोर्ट सादर करा, अन्यथा आम्हाला वेगळी पावले उचलावी लागतील, असा गंभीर इशारा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने तपास योग्य पद्धतीने होत नसल्याचे निदर्शनास आल्यास योग्य तो आदेश देण्यास भाग पाडले जाईल, असेही स्पष्ट केले.
आरोपीच्या डोक्यात गोळी का मारली? पोलीस डोक्यात गोळी मारतात की पायावर? सामान्य माणूस बंदूक चालवू शकतो का? याला एन्काऊंटर म्हणू शकत नाही, एन्काऊंटरची व्याख्या वेगळी आहे? आरोपीला काबू करायला हवे होते, आरोपीला गोळी का मारली? तीन गोळ्या मारल्या, एक लागली तर दोन गोळ्या कुठे गेल्या? चार पोलीस एका आरोपीला नियंत्रण करु शकत नव्हते का? पिस्तूल की रिव्हॉल्व्हरमधून गोळी मारली? फॉरेन्सिक रिपोर्टमध्ये गडबड असती तर पावले उचलावी लागतील? आरोपीने पिस्तूलचे लॉक ओपन करुन राऊंड फायर केले का? जे पोलीस अधिकारी जखमी झाले त्यांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र मानवाधिकार आयोगाकडे सादर करा? घटनेशी संबंधित पोलीस अधिकारी कोर्टात आहेत का? असे प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारले आहे.
अक्षय शिंदे यांच्या आई-वडिलांच्या वतीने ही याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायालयाने म्हटले आहे की, या प्रकरणातील घटनाक्रम न पटणारा आहे. प्रशिक्षणाशिवाय एखादा व्यक्ती बंदुकीचा स्लायडर चालवता येत नाही. या प्रकरणात तळोजा कोर्टातील सर्व सीसीटीव्ही फुटेजची विचारणा कोर्टाने केली आहे. गोळी कुठून चालली? किती लांबून गोळी मारली? पोलिसांच्या कारवाईवर आमचा संशय नाही, पण सत्य समोर येणे गरजेचे आहे, असे हायकोर्ट म्हटले आहे.