बदलापूर मध्ये चिमुकल्यांवर अत्याचार झाल्याची धक्कादायक घटना घडली . त्यानंतर याचे पडसाद राज्यभर पाहायला मिळाले . दरम्यान बदलापूरच्या शाळेत अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणी राज्याने नियुक्त केलेल्या दोन सदस्यीय समितीने राज्य सरकारला प्राथमिक चौकशीचा अहवाल सादर केला आहे. या प्राथमिक अहवालात धक्कादायक निरीक्षणं समोर आली आहेत. अल्पवयीन मुलीच्या गुप्त भागाला जवळपास 1 इंच इजा झाली आहे. मागच्या 15 दिवसांमध्ये अल्पवयीन मुलींवर अनेकवेळा लैंगिक अत्याचार झाले असण्याची शक्यता या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाविषयी अधिक माहिती अशी की , 1 ऑगस्ट रोजी शाळेत कंत्राटी कर्मचारी म्हणून रुजू झालेला आरोपी अक्षय शिंदे याची कोणतीही पार्श्वभूमी न तपासता त्याची भरती करण्यात आली. त्याला शाळेच्या आवारात सगळीकडे कोणत्याही ओळखपत्राशिवाय मोफत प्रवेश होता. त्याची नियुक्ती आऊटसोर्स एजन्सीद्वारे केली गेली की कोणाच्या शिफारसीने, हे शोधण्याची गरज आहे. शाळा प्रशासनाच्या सांगण्यावरून मोठ्या त्रुटी आढळून येतात, असं निरीक्षण या अहवालात मांडण्यात आलं आहे.
तसेच , हे प्रकरण हाताळण्यात अपयश आल्याबद्दल अधिक माहिती मिळवण्यासाठी बाल हक्क आयोगाकडून प्रश्नांचं संच शाळा प्रशासनाला पाठवण्यात आला आहे. याची उत्तरं 7 दिवसांमध्ये मागवली जाणार आहेत. तसंच या प्रकरणी शाळा प्रशासनावर POCSO कायदा का लावला जाऊ नये? असे प्रश्न समितीने उपस्थित केले होते, यानंतर आज पॉक्सोनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
शाळा प्रशासन तब्बल 48 तास तक्रारीवर शांत बसून राहिलं. शाळेच्या मुख्याध्यापिकांनी 14 ऑगस्ट 2024 रोजी शाळेच्या विश्वस्तांना माहिती दिली. मात्र तक्रारीनंतरही शाळा प्रशासनाने पालकांची भेट घेतली नाही, असा ठपकाही समितीने ठेवला आहे. तसंच अल्पवयीन मुलींवर उपचार करण्यासाठी हॉस्पिटलला 12 तास लागले. स्वच्छतागृह एका निर्जन ठिकाणी आणि कर्मचारी कक्षापासून दूर आहे. सुरक्षिततेसाठी योग्य सीसीटीव्ही बसवलेले नाहीत, असंही अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
दरम्यान , बदलापूरच्या अल्पवयीन लैंगिक अत्याचार प्रकरणाच्या आयओने पालकांना विचारलं की मुली दोन तास सायकल चालवतात का? यावरून असं दिसून येतं की अशा संवेदनशील प्रकरणांना हाताळण्याची कोणतीही संवेदनशीलता आणि ज्ञान अधिकाऱ्याला नव्हते, असंही अहवालात लिहिण्यात आलं आहे.
