गेल्या दोन महिन्यांपासून सरसकट मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठ्यांचा एल्गार सुरू आहे. मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचं पहिलं उपोषण 14 दिवसाचं तर दुसरं उपोषण 9 दिवसाच झालं. त्यावेळी मराठ्यांना सरसकट आरक्षण द्यावे, याच मुद्द्याच्या तोडग्यावर उपोषण सुटलं. दरम्यान मराठ्यांना सरसकट आरक्षण ही फक्त अफवा असल्याच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वक्तव्यानंतर नवा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
त्यावरून राजकीय पटलावर घमासान सुरू झालं आहे. मात्र मनोज जरांगे यांनी 24 डिसेंबरला यावर नेमकी भूमिका मांडणार असल्यानं पुन्हा सरसकट मुद्दा गाजणार हे निश्चित दिसतंय.
कुणबी नोंदी असणाऱ्यांना 2004 च्या जीआरनुसार आरक्षण मिळतं. मग या उपोषणाचं फलित काय? असा प्रश्न उपस्थित केला गेला. त्यावर सरसकट मुद्द्यावर सरकार काम करत असल्याचं सांगण्यात आलं. पण आता मुख्यमंत्री बोलताना म्हणाले की सरसकट ही अफवा आहे.
2 नोव्हेंबर रोजी उपोषण सोडताना मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारसोबत 9 मुद्द्यांवर चर्चा केली, ते मुद्दे लिहून घ्यायला लावले. त्यावेळी पहिल्याच मुद्द्यावर महाराष्ट्रातील सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं, असं लिहिण्यात आलं, तसे मनोज जरांगे पाटील यांनीही सांगितले. आता मग मुख्यमंत्र्यांनी हे अफवा आहे असं म्हणल्यानंतर त्यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी उत्तर देणे टाळले. उत्तर 24 डिसेंबरनंतर देऊ असं सांगून यावरच्या आंदोलनाचा सस्पेन्स कायम ठेवला.
सध्या सरसकट आरक्षण मुद्द्यावरून मराठा विरुद्ध ओबीसी असा पॉलिटिकल संघर्ष सुरू झालेला आहे. त्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा मुद्दा का सांगितला हे कळायला मार्ग नाही. मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण आणि महाराष्ट्रातील मराठा समाजातला एल्गार हा सरकारच्या अडचणी वाढवणारा ठरला होता. आगामी काळात लोकसभा आणि विधानसभा आहेत, याचा विचार करून सगळेच राजकीय पक्ष एकेक पाऊल पुढे टाकत आहेत.
मराठ्यांच्या पदरात काय पडेल, यापेक्षा भविष्यात आपली राजकीय अडचण होणार तर नाही ना? याचाच विचार करत असल्याचं दिसून येतंय. त्यात छगन भुजबळांच्या भूमिकेमुळे सरकारच्या मंत्र्यामध्ये एकमत नसल्याचं वारंवार दिसून येत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेवरून भाजपने सावध भूमिका घेतलीय.
महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या कुणबीच्या नोंदी तपासणीचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. 31 ऑक्टोबर 2023 रोजी काढलेल्या जीआरनुसार त्या कागदपत्राच्या आधारावर ज्यांच्या नोंदी उपलब्ध आहेत त्यांना पूर्वी प्रमाणपत्र मिळत आहेत आणि त्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश होईल हे नक्की आहे. पण ज्यांच्या नोंदी उपलब्ध नाहीत, त्यांच्यासाठी सरसकट हा एकमेव उपाय आहे आणि तो उपाय मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितला होता.
इतकंच नाही तर सरकारनं उपोषण सोडताना तो मान्य केल्याचं असल्याचं ते वारंवार सांगतात. आता मुख्यमंत्र्यांनी ती अफवा आहे असं सांगितल्यानंतर 24 डिसेंबरपर्यंत मराठा समाज यावर काहीही बोलणार नसल्याचे जरांगे पाटील यांनी सांगितले. कारण 24 तारखेपर्यंत सरकार काय निर्णय घेते याकडे मराठा समाजाचे लक्ष असणार आहे.
त्यामुळे आजचा सरसकट मुद्द्यावरून राजकीय पटलावर चर्चा होत असली तरी 24 डिसेंबरपर्यंत याचा मराठा समाजावर कोणताही परिणाम होणार नाही असे दिसते. जर 24 डिसेंबरनंतर सरसकट या मुद्द्याची अंमलबजावणी झाली नाही तर मात्र सरकारला मराठ्यांच्या रोशाला सामोरे जावं लागेल आणि नव्या आंदोलनाचा सुरू होईल.
