नाशिक (भ्रमर प्रतिनिधी) : नाशिक महानगर पालिका स्थायी समितीच्या बैठकीत विविध विकासकामे, पाणीपुरवठा, ठेकेदारांची कामकाज पद्धत आणि प्रशासनातील त्रुटींवर जोरदार चर्चा झाली. बैठकीत आडगाव ट्रक टर्मिनल प्रकल्पाला तात्पुरती स्थगिती देण्यासह अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
आडगाव ट्रक टर्मिनल संदर्भात सदस्यांनी स्पष्ट भूमिका घेत, संबंधित प्रकल्पातून अपेक्षित उत्पन्न मिळत आहे का याची सखोल पडताळणी करण्याची मागणी केली. जागेचा मूळकिंमत व रेडीरेकनर दर यांची तुलना करून मनपाला अपेक्षित महसूल मिळेल याची खात्री करूनच प्रकल्प पुढे चालवावा, अन्यथा मनपाचे नुकसान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे मत मांडण्यात आले. तसेच या प्रकल्पासाठी देशभरातून कोटेशन मागवण्याची सूचनाही करण्यात आली. यावेळी प्रशांत दिवे, मुकेश शहाणे आणि योगेश गाडेकर यांनी मुद्देसूद मांडणी केली.
पाणीपुरवठ्याच्या प्रश्नावर सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. शहरातील अनेक भागांत पाच दिवसांपासून पाणीपुरवठा सुरळीत नसल्याची तक्रार करण्यात आली. प्रत्येक प्रभागात किमान एक ते तीन टँकर उपलब्ध करून देण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली. तसेच पाईपलाईन फोडणाऱ्या ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. कामाच्या ठिकाणी रबर जॉइंटसारख्या मूलभूत बाबींकडे दुर्लक्ष होत असल्याबद्दलही नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची तातडीने बैठक घेऊन मार्गदर्शन करावे, अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांची बदली करून सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी करण्यात आली. स्पॉट व्हिजिट न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची सूचना देण्यात आली.
रस्ता खोदकामांमुळे शहरात निर्माण झालेल्या समस्यांवरही चर्चा झाली. अनेक ठिकाणी बॅरेकेडिंग व सूचना फलक नसल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत असून धुळीचे साम्राज्य पसरले आहे. याबाबत जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच इलेक्ट्रिक पोल बसवण्याच्या कामात अनियमितता असल्याचा आरोप करत, प्रत्यक्षात किती पोल बसवले याची जागेनिहाय माहिती पुढील बैठकीत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. स्थायी समिती व संबंधित अधिकाऱ्यांनी रस्ता व पाणीपुरवठा कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करावी, अशी मागणीही मुकेश शहाणे यांनी केली.
दरम्यान, नगरसेवकांची बदनामी करण्यासाठी काही ठेकेदारांकडून तक्रारी केल्या जात असल्याचा आरोप प्रशांत दिवे यांनी केला. ठेकेदार व काही अधिकाऱ्यांमध्ये संगनमत असल्याचा संशय व्यक्त करत, गेल्या चार वर्षांचा सर्व रेकॉर्ड तपासण्याची मागणी करण्यात आली. प्रभागातील सुरू असलेल्या कामांची माहिती नगरसेवकांना नियमितपणे देणे बंधनकारक करावे, असे मत योगेश गाडेकर यांनी व्यक्त केले.
राजसारथी सोसायटीतील न्यायप्रविष्ट बांधकामाला मंजुरी कशी देण्यात आली, याची सविस्तर माहिती पुढील महासभेत सादर करावी, त्यानंतरच पुढील निर्णय घ्यावा, अशी मागणी किरण गामणे यांनी केली. अग्निशमन विभागातील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबतही चर्चा झाली. सिंहस्थपूर्वी विद्यमान अधिकारी सेवानिवृत्त होणार असल्याने त्यांना कार्यमुक्त करून नवीन अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, अशी मागणी करण्यात आली. बैठकीत हर्षवर्धन सदगीर यांच्या सत्काराचा प्रस्तावही स्थायी सभापती मच्छिंद्र सानप यांनी जाहीर केला.
