लासलगाव : केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यात बंदीच्या निषेधार्थ सोमवारी संतप्त शेतकऱ्यांनी घोषणाबाजी करत लासलगाव बाजार समितीत लिलाव बंद पाडले. मागील आठवड्याच्या तुलनेत कांदा दरात पुन्हा २०० रुपयांनी घसरण झाली. सरकारच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे १० हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे.
त्यामुळे सात डिसेंबरपासून झालेल्या विक्रीत दोन हजार रुपये प्रति क्विंटल दरातील फरक म्हणून देण्याची मागणी आंदोलकांनी केली. संपूर्ण राज्यात ठिकठिकाणच्या बाजार समितीत लिलाव बंद पाडून केंद्र सरकारचा निषेध केला जाणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने म्हटले आहे.
संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांच्या नेतृत्वाखाली सकाळी शेतकऱ्यांनी विंचूर उपबाजारात घोषणाबाजी केली. नंतर शेतकरी लासलगाव या कांद्याच्या सर्वात मोठ्या बाजार समितीत धडकले. लिलाव बंद पाडण्यात आले. मागील आठवड्यात कांद्याला सरासरी १३५० रुपये दर मिळाले होते. सोमवारी सकाळच्या सत्रात ते सुमारे २५० रुपयांनी घसरून ११०० रुपयांवर आले. या दिवशी पहिल्या सत्रात साधारणत: १४ हजार क्विंटलची आवक झाली होती. आंदोलनामुळे एक ते दीड तास लिलाव ठप्प झाले.
केंद्र सरकारने निर्यातीवर बंदी घातल्यापासून कांद्याचे दर कमालीचे गडगडले. शेतकऱ्यांना क्वचितप्रसंगी मिळणाऱ्या उत्पन्नावर पाणी फेरले गेले. सरकारच्या कार्यपध्दती विरोधात शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. कांदा बंदीच्या निर्णयाने शेतकऱ्यांचे तब्बल १० हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. भरपाईसाठी शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल दोन हजार रुपये दरातील फरक म्हणून देण्याची आवश्यकता दिघोळे यांनी मांडली. कांद्यावरील निर्यातबंदी तातडीने उठवावी, अशी मागणी करण्यात आली.
दरम्यान या आंदोलनामुळे सुमारे तासभर कांदा लिलाव बंद होते. शेकडो शेतकरी माल घेऊन बाजारात आले होते. त्यांच्या आग्रहावरून नंतर लिलाव पूर्ववत करण्यात आल्याचे बाजार समितीने म्हटले आहे. निर्यात बंदी विरोधात शेतकरी ओरड करत आहेत. ही बाब सरकारपर्यंत पोहोचण्यासाठी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्यात आल्याचे दिघोळे यांनी सांगितले. तसेच पुढील काळात लिलाव बंद पाडण्याबरोबर रास्ता रोको व रेल रोकोसारखे आंदोलन केले जाईल, असे देखील दिघोळे यांनी सांगितले.
