मुंबई : राज्य विधीमंडळाचं विशेष अधिवेशन मंगळवारी संपन्न होत आहे. या अधिवेशनातून मराठा समाजाला स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेण्याच्या तयारीत आहे. आरक्षणाचा मसूदादेखील बाहेर आला असून आरक्षणासाठी 'सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग' असा स्वतंत्र प्रवर्ग निर्माण करण्यात येणार आहे.
आरक्षणाच्या विधेयकातील मुद्दा क्रमांम ४ मध्ये दिलेल्या पदांखेरीज इतर पदांच्या नियुक्त्यांना आरक्षण लागू असेल. गैरलागू केलेल्या पदांमध्ये वैद्यकीय, तांत्रिक व शिक्षण क्षेत्रातील अतिविशेषीकृत पदे, बदलीद्वारे किंवा प्रतिनियुक्तीद्वारे भरावयाची पदे, पंचेचाळीस दिवसांपेक्षा कमी कालावधीच्या तात्पुरत्या नियुक्त्या आणि कोणत्याही संवर्गातील किंवा श्रेणीतील एकल (एकाकी) पद; या पदांसाठी आरक्षण लागू असणार नाही.
आरक्षणाचा नोकरींमध्ये आणि शिक्षणामध्ये लाभ मिळणार आहे. यात शैक्षणिक लाभ घेताना अल्पसंख्याक संस्थांव्यतिरिक्त, इतर शैक्षणिक संस्था तसेच खासगी शैक्षणिक संस्था (अनुदान प्राप्त असोत किंवा नसोत) यातील प्रवेशास आरक्षण लागू असेल.
जात प्रमाणपत्र आणि वैधता देण्यासाठी तरतूद
मराठा समाजाला मिळणाऱ्या संभाव्य आरक्षणासाठी अटी लागू असणार आहेत. मुद्दा क्रमांक १२ मध्ये म्हटलंय की, सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग म्हणून मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी, महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग अधिनियम २००० आणि महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग नियम, २०१२ यांच्या तरतुदी लागू असणार आहेत.
