राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाले असून सरकार स्थापन झाल्यापासून राज्यसरकारकडून अनेकी महत्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आणखी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. मराठी भाषा संवर्धनासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार आता महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि महापालिका कार्यालयांमध्ये मराठी बोलणे अनिर्वाय करण्यात आले आहे. शासकीय कार्यालयात सर्वत्र मराठी फलक असणार आहेत. तसेच मराठी भाषेचा वापर करण्यास नकार देणाऱ्यांवर शिस्त भंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.
मराठी भाषेला अलिकडेच केंद्र सरकारने अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. मराठी भाषेचे महत्व टीकविण्यासाठी मराठी बोलणे आणि मराठीत व्यवहार करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने मराठी भाषेचे संवधर्न करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता महाराष्ट्राच्या सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि महापालिका कार्यालयात मराठी बोलणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता सरकारी कार्यालयात दर्शनी भागात मराठी भाषेत बोलण्याबद्दल दर्शनी भागात फलक लावण्याचे बंधन करण्यात येणार आहे.
मराठी भाषा बोलण्याबद्दल दर्शनी भागात फलक लावावा लागणार आहेत. शासकीय कार्यालयांतील संगणकावरील कळफलक देखील मराठी भाषेतच असणार आहेत. मराठी भाषेचा वापर करण्यास नकार देणाऱ्यांवरशिस्त भंगाची कारवाई होणार आहे.
