नाशिक : महावितरणने वीज कनेक्शन कायमस्वरूपी तोडलेल्या थकीत वीज बिल ग्राहकांसाठी अभय योजना जाहीर केली असून अभय योजना २०२४ नुसार थकबाकी एकरकमी भरल्यास थकबाकी वरील व्याज आणि विलंब आकारात सूट देण्यात येणार असून नाशिक परिमंडळात ८ हजार ७२५ ग्राहकांनी १० कोटी ३५ लाख रुपयाचा भरणा करून थकबाकीतून कायमची मुक्ती मिळविली असून नवीन वीज जोडणी मिळण्यासाठी पात्र झाले आहेत. योजनेत सहभागी होण्यासाठी अर्ज केलेल्या उर्वरित वीज ग्राहकांचे काम प्रगतीपथावर आहे. या योजनेचा लाभ ३१ मार्च २०२५ पर्यंत थकबाकी भरून घेता येणार आहे. तरी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन महावितरणच्या नाशिक परिमंडळातर्फे करण्यात आले आहे.
नाशिक मंडळात ४ हजार १६९ ग्राहकांनी ४ कोटी ४५ लाख, मालेगांव मंडळात १ हजार २७१ ग्राहकांनी १ कोटी ४ लाख आणि अहिल्यानगर मंडळात एकूण ३ हजार २८५ ग्राहकांनी ४ कोटी ९६ लाख रुपयाचा भरणा केला आहे. अशाप्रकारे नाशिक परिमंडळात एकूण ८ हजार ७२५ ग्राहकांनी १० कोटी ३५ लाख रुपयाचा भरणा करून थकबाकीतून कायमची मुक्ती मिळविली आहे.
३१ मार्च २०२४ पर्यंत थकीत बिलामुळे कायमस्वरुपी वीज पुरवठा खंडित झालेल्या (पीडी) घरगुती, व्यावसायिक व औद्योगिक ग्राहकांसाठी ही ही योजना आहे. थकित बिलांच्या योजनेत कृषी ग्राहकांचा समावेश नाही. या योजनेत वीज ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी थकित बिलाच्या मूळ रकमेवरील व्याज आणि विलंब आकाराच्या स्वरुपातील दंड माफ करण्यात येणार आहे. वीजबिलाचा वाद न्याय प्रवष्टि असलेल्या पीडी ग्राहकांनाही या योजनेचा काही अटी व शर्तीवर लाभ घेता येईल. मूळ बिलाच्या ३० टक्के रक्कम भरून ऊर्वरित ७० टक्के रक्कम सहा हफ्त्यात भरायची सवलत ग्राहकांना मिळेल. जे घरगुती, व्यावसायिक इत्यादी लघुदाब ग्राहक एक रकमी थकित बिल भरतील त्यांना दहा टक्के सवलत देण्यात येईल. उच्चदाब औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांना पाच टक्के सवलत मिळेल.
संबंधित वीज ग्राहकांना www.mahadiscom.in/wss/wss या वेबसाईटवरून ऑनलाईन पद्धतीने अभय योजनेचा लाभ घेता येईल. महावितरणच्या मोबाईल ऍपवरून योजनेचा लाभ घेता येईल. वीज ग्राहक १९१२ किंवा १८००२३३३४३५ किंवा १८००२१२३४३५ या टोल फ्री क्रमांकावर फोन करून आणि महावितरण कार्यालयात संपर्क करून ही माहिती घेऊ शकतात. योजनेनुसार पैसे भरल्यानंतर संबंधित वीज ग्राहकाला पुन्हा एकदा नियमित वीज जोडणी घेता येईल. त्याच पत्त्यावर योग्य पुरावे सादर करून नव्या नावाने वीज कनेक्शन घेण्याचीही सुविधा असेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार कोणत्याही जागेच्या मालक किंवा खरेदीदार किंवा ताबेदार यांनी वीजबिलाची थकबाकी रक्कम भरणे बंधनकारक आहे. तथापि, थेट कायदेशीर कारवाई करण्याच्या ऐवजी सुविधा म्हणून ही सवलतीची योजना लागू केली असून ग्राहकांना कारवाईपासून दिलासा देण्यासाठी अभय योजना आहे. ३१ मार्च २०२५ पर्यंत या सुवर्णसंधीचा लाभ घेऊन ग्राहकांनी चिंतामुक्त व्हावे, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.
