पुण्यात वेळेत उपचार न मिळाल्यानं गर्भवती महिलेचा मृत्यू झाल्याचा प्रकार समोर आला ही महिला भाजप आमदार अमित गोरखे यांचे पीए सुशांत भिसे यांची पत्नी होती. पुणे शहरातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयावर गंभीर आरोप झाले आहे. दरम्यान आता गर्भवती महिला मृत्यू प्रकरणात दीनानाथचा रुग्णालयाचाच हलगर्जीपणा असल्याचे निदर्शनास आले असल्याची माहिती आहे.
गर्भवती महिला तनिषा भिसे हिच्या मृत्यूनंतर उमटलेल्या पडसादाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने नेमलेल्या राधाकिशन पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या समितीचा पहिला अहवाल आलेला असून यात प्रथमदर्शनी दीनानाथ रुग्णालय दोषी आढळल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. रुग्ण तनिषा भिसे यांना तीव्र त्रास होत असतानाही त्यांना रुग्णालयात दाखल करून घेता तशाच अवस्थेत रुग्णालयात बसवून ठेवल्याच्या भिसे कुटुंबाच्या आरोपावर समितीनेही शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे आरोग्य समितीच्या अहवालाने दीनानाथ रुग्णालयाच्या समोरील अडचणी वाढल्याचे प्रथमदर्शनी म्हणता येईल.
ईश्वरी (तनिषा) सुशांत भिसे यांच्या मृत्यूप्रकरणात, उपचाराकरीता रुग्णालयात दाखल करण्याकरीता १० लक्ष रुपयांची मागणी केल्याने आणि रक्कम न भरल्याने दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने उपचार केले नाहीत. यानंतर उपचाराविना रुग्ण सुर्या हॉस्पिटल आणि मनिपाल हॉस्पिटल याठिकाणी उपचाराकरीता गेला. मनिपाल हॉस्पिटल येथे त्यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय हे अधिकृत धर्मादाय रुग्णालय असून डॉ. सुश्रुत घैसास, डॉ. रुचिका कांबळे, डॉ.शिल्पा कलानी, श्रीमती रसिका सावंत, श्रीमती मिनाक्षी गोसावी, श्रीमती माधुरी पणसीकर, श्रीमती शिल्पा बर्वे, श्री. सचिन व्यवहारे, प्रशासक आणि रवी पालवेकर यापैकी एकाही डॉक्टर किंवा कर्मचारी यांनी सदर रुग्ण धर्मादाय योजनेअंतर्गत पात्र असताना त्या योजनेतून दाखल करुन घेऊन उपचार करता येत असतानाही दाखल करुन घेतले नाही हे स्पष्ट होते, असे ठपका अहवालातून ठेवण्यात आला आहे.
धर्मादाय रुग्णालयाच्या तरतुदींचा भंग दीनानाथ प्रशासनाने केलेला दिसून येतो, असे स्पष्टपणे अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे. रुग्णालयातील ग्रीव्हेन्स रिड्रेसल सिस्टीम, धर्मादाय कक्ष व जनसंपर्क अधिकारी (पब्लीक रिलेशन ऑफीसर) यांनी रुग्णाचे समुपदेशन करुन उपचाराकरीता येणाऱ्या खर्चाबाबत माहिती देऊन धर्मादाय योजनेअंतर्गत दाखल करण्याबाबत कारवाई करणे अपेक्षित होते परंतु तसे झाल्याचे दिसून येत नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
रुग्णालयाच्या खुलासानुसार सदर रुग्ण ५ तास ३० मिनीटे रुग्णालयात होता. डॉक्टरांना कोणतीही कल्पना न देता परस्पर निघून गेला, असे नमूद केलेले आहे. तथापि, महाराष्ट्र शुश्रूषागृह नोंदणी २०२१ नियमानुसार सर्व शुश्रूषागृह रुग्णाच्या आर्थिक क्षमतेचा विचार न करता गंभीर रुग्णांना प्राथमिकतेने मुलभूत जीवित रक्षणाच्या सेवा देण्याचे अनिवार्य आहे. अशी तरतूद असताना सुध्दा तशी कारवाई झाल्याचे दिसून येत नाही, असेही अहवालात म्हटले आहे.