एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. भारताचे माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी दिलेल्या निर्णयातील तपशील हा मोठ्या प्रमाणावर कॉपी-पेस्ट होता अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. भारताचे माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील बेंचने दिलेला निर्णय सिंगापूरमध्ये फेटाळून लावण्यात आला आहे. सिंगापूरच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही यावर शिक्कामोर्तब केलंय.
सिंगापूर सर्वोच्च न्यायालायने म्हटलं की, न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील निर्णय फेटाळून लावणं योग्य आहे. कारण त्यांनी दिलेल्या निर्णयातील तपशील हा मोठ्या प्रमाणावर कॉपी-पेस्ट होता. न्यायालयाने म्हटलं की, निर्णयात ४५१ पॅरेग्राफ होते. त्यातील २१२ पॅरेग्राफ हे मागच्याच निर्णयातील आहे तसे घेण्यात आले होते. हे निर्णय न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या पीठाने सुनावले होते. त्यांच्या दोन प्रकरणात लिहिलेला कंटेंट इथं कॉपी पेस्ट केला होता असंही सिंगापूर कोर्टाने नमूद केलं.
सिंगापूर इंटरनॅशनल कमर्शियल कोर्टानेही असेच आदेश दिले होते. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. पण सर्वोच्च न्यायालयाने कमर्शियल कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला. चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन आणि न्यायमूर्ती स्टीव्हन चोंग यांच्या पीठाने म्हटलं की, असाच निर्णय इतर प्रकरणातही दिला गेला होता. याच कंटेंटचा वापर करण्यात आला होता. यात काही दुमत नाही की आधीच दिलेल्या निर्णयातील २१२ पॅरेग्राफ उचलले आहेत. तर एकूण निर्णय ४५१ पॅरेग्राफचा आहे. यातील ४७ टक्के निर्णय हा कॉपी पेस्ट आहे. याचा मोठा परिणाम होऊ शकला असता असंही न्यायालयाने म्हटलंय.
२०१७ मध्ये भारत सरकारने एक नोटिफिकेशन जारी केलं होतं. यामध्ये किमान वेतन वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. तीन कंपन्यांना हे वेतन द्यायचं होतं. यावर कंपन्यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर प्रकरण कोर्टात पोहोचलं होतं. हायकोर्टात सुनावणीनंतर हे प्रकरण ट्रिब्यूनलकडे सोपवलं होतं. या ट्रिब्यूनल बेंचचे प्रमुख तत्कालीन सरन्याधीश दीपक मिश्रा हे होते. त्यांच्याशिवाय जम्मू काश्मीर हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती गीता मित्तल हेसुद्धा या बेंचमध्ये होते. त्यांनी तिन्ही कंपन्यांच्या बाजूने निर्णय दिला होता.
न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात कॉपी पेस्ट असल्याचा आरोप करत सिंगापूर हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं. आधीच्या ज्या दोन निर्णयांचा कंटेंट कॉपी केल्याचा आरोप केला होता त्या प्रकरणातही दीपक मिश्रा यांनीच निकाल दिला होता. मात्र त्या बेंचमध्ये इतर दोन न्यायमूर्ती नव्हते जे या प्रकरणात होते. हायकोर्टाने म्हटलं की, हे नैसर्गिक न्यायाच्या सिद्धांताचं उल्लंघन आहे. ट्रिब्यूनलने एक प्रकारे हे प्रकरण समजून घेतलं नाही. दोन्ही पक्षांची बाजू समजून घेऊन जर निर्णय दिला असता तर जुन्या प्रकरणांमधील इतका भाग कॉपी पेस्ट केला गेला नसता.
