रेशनकार्ड धारकांसाठी एक महत्वाची बातमी आहे. 1 एप्रिल ते 31 मे या काळात संबंध राज्यभर अपात्र लाभार्थी शोधले जाणार आहेत. म्हणून एक अतिशय महत्वाचं काम करावं लागणार आहे. अन्यथा रेशन कार्ड रद्द करण्यात येणार आहे.
राज्यात अन्न व नागरी पुरवठा विभागातर्फे शिधापत्रिकांची पडताळणी मोहीम सुरू करण्यात आलीये. यामध्ये अंत्योदय, केशरी आणि पांढऱ्या शिधापत्रिकांची तपासणी केली जाणार आहे. 1 एप्रिल ते 31 मेपर्यंत ही मोहिम सुरू राहणार आहे. या काळात रेशन कार्ड धारकांना रहिवासाचा पुरावा द्यावा लागणार आहे. 15 दिवसांच्या मुदतीत रहिवासाचा पुरावा देऊ न शकणाऱ्या शिधापत्रिका थेट रद्द करण्यात येणार आहेत.
केंद्र सरकारकडून रेशन धान्याबाबत लाभार्थ्यांचा इष्टांक ठरविला जातो. नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या लाभार्थ्यांना या इष्टांकात सामावून घेण्यासाठी राज्य सरकारने अपात्र लाभार्थ्यांची शोध मोहीम सुरू केली आहे. त्यानुसार 1 एप्रिल ते 31 मे या काळात संबंध राज्यभर अपात्र लाभार्थी शोधले जाणार आहेत. राज्य सरकारने रहिवासी पुरावा न देणाऱ्यांची शिधापत्रिका थेट रद्द करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
अपात्र लाभार्थी शोधण्यासाठी रास्त भाव दुकानदारांकडून अर्ज उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या अर्जासोबत शिधापत्रिकाधारकांना हमीपत्र द्यावे लागणार आहे. तसेच अर्जासोबतच रहिवासाचा पुरावा द्यावा लागेल. त्यात भाडेपावती, निवासस्थानाच्या मालकीबद्दलचा पुरावा, गॅस जोडणी क्रमांकाची पावती, बँकेचे पासबुक, विजेचे बिल, फोन- मोबाइल बिल, वाहन परवाना, कार्यालयीन तसेच अन्य ओळखपत्र, मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड यापैकी एक दाखला द्यावा लागेल.
सदर अर्ज हे दुकानदारांनी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाकडे जमा करायचे आहेत. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून या अर्जांची तपासणी करण्यात येईल. त्यानंतर रहिवासाचा पुरावा दिलेल्यांची स्वतंत्र यादी केली जाईल आणि पुरावा न दिलेल्यांची वेगळी यादी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पुरावा देण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत
ज्या लाभार्थ्यांनी रहिवासी पुरावा दिलेला नाही, अशांना तो देण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत देण्यात येईल. या मुदतीत पुरावा सादर न केल्यास थेट शिधापत्रिका रद्द करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. ही तपासणी करताना एका कुटुंबात एकाच पत्त्यावर दोन शिधापत्रिका दिल्या जाणार नाहीत.
दोन वेगवेगळ्या शिधापत्रिका देणे आवश्यक असल्यास तसा निर्णय आवश्यक ती खातरजमा करून केला जाईल. अपवादात्मक परिस्थितीत संबंधित तहसीलदार अथवा त्या दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून ही तपासणी करावी. तसेच एकाही विदेशी नागरिकाला शिधापत्रिका दिली जाणार नाही, याची काटेकोरपणे दक्षता घेण्याचे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत.
