गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडींमध्ये, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मुंबई, ठाणे आणि पुण्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबद्दल महत्त्वाचे संकेत दिले आहेत. त्यांच्या वक्तव्यामुळे या शहरांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
विशेषतः तीन शहरांमधील निवडणुका प्रलंबित असल्याने, अमित शाह यांच्या वक्तव्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ८ मे रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, या निवडणुका घेण्यास राज्य सरकारला आदेश देण्यात आले होते, त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने आवश्यक ती पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
भाजप आणि शिंदे गट यांच्यातील जागावाटपाचे समीकरण कसे असेल?
या संदर्भात, मुंबईत २२० प्रभाग असून, त्यातील जवळपास १०७० जागांवरून उमेदवार निवडले जातात. ठाण्यात १२८ प्रभाग असून एकूण १३० जागांसाठी निवडणूक होते, तर पुण्यात ५८ प्रभाग असून ५८ जागांवरून नगरसेवक निवडले जातात.
शाह यांनी शिंदे गटाचे प्रमुख एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत घेतलेल्या भेटीत या निवडणुकीच्या तयारीबद्दल चर्चा झाल्याचे समजते. मात्र, या भेटीत किंवा चर्चेत शिंदे गटाला निवडणुकीसंदर्भात कोणतेही ठोस आश्वासन दिले नसल्याचे वृत्त आहे. यावरून भाजप आणि शिंदे गट यांच्यातील जागावाटपाचे समीकरण कसे असेल, याबद्दल अजूनही अनिश्चितता असल्याचे दिसते.
यापूर्वीच्या काळात, म्हणजेच २०१९ मध्ये झालेल्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपने ७४ जागा जिंकल्या होत्या, तर शिवसेनेने ९४ जागा पटकावल्या होत्या. त्यावेळी शिवसेनेने भाजपपेक्षा अधिक जागा जिंकल्या होत्या. ही आकडेवारी लक्षात घेता, आगामी निवडणुकांमध्ये भाजपसाठी आव्हान उभे राहू शकते. शिवसेनेतील फुटीनंतर आता शिंदे गट आणि भाजप यांच्यातील युती कशी कामगिरी करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. भाजपने ताकद वाढवल्याचा दावा केला असला तरी, स्थानिक पातळीवर शिवसेनेचा प्रभाव अजूनही कायम आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासकीय रचनेचा विचार करता, सध्या राज्यात २७ महानगरपालिका अस्तित्वात आहेत. यापैकी ३४ जिल्हा परिषदा आणि ३५१ पंचायत समित्या कार्यरत आहेत. एकूण ३३९ ग्रामपंचायती देखील आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारित एकूण २४८ प्रशासकीय संस्थांचा समावेश होतो, ज्यात शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश आहे. एकूण ९४४ प्रशासकीय संस्था सध्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आहेत. यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया मोठी आणि जटिल आहे.
एकंदरीत, अमित शाह यांच्या वक्तव्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबद्दलची उत्सुकता वाढली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या तयारीनंतर, लवकरच या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
