राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या गेल्या महिन्यांपासून रखडलेल्या निवडणुका 31 जानेवारीपर्यंत घेण्याचे आदेशच न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. त्यानुसार या निवडणुका घेण्यासाठीची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाकडून सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, त्यानंतर नगरपालिका आणि शेवटच्या टप्प्यात महापालिकांच्या निवडणुका होतील, असे निवडणूक आयोगाकडूनच स्पष्ट करण्यात आले आहे.
त्यानुसार साधारणपणे डिसेंबरमध्ये महापालिका निवडणुका जाहीर होऊन जानेवारी महिनाअखेरपर्यंत प्रत्यक्षात मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण होईल, असे प्रशासकीय सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, एकीकडे राज्य निवडणूक आयोगाकडून या निवडणुकांची तयारी अंतिम टप्प्यात आली असतानाच काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस पवार गट आणि मनसे या पक्षांनी मतदार यांद्यांमधील असलेला घोळ, त्रुटी दूर केल्यानंतरच निवडणुका घ्याव्यात, अशी आग्रही भूमिका घेतली आहे.
मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोळ असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांसह सत्ताधारी पक्षातील काही नेत्यांनी केला आहे. जोपर्यंत हा घोळ दूर होत नाही तोपर्यंत निवडणूक घेऊ देणार नाही असा पवित्र महाविकास आघाडीने घेतला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याआधीच मतदार याद्यांमधील घोळ दूर करण्यात यावा, यासाठी महाविकास आघाडीने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
विरोधी पक्षांची ही मागणी निवडणूक आयोगाने मान्य केल्यास मतदार पुनरिक्षण कार्यक्रमामुळे महापालिकांच्या निवडणुका पुन्हा दोन ते तीन महिने लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. येत्या दि. 1 नोव्हेंबरला हे सर्व विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार आहेत. विरोधी पक्षांचा हा आक्रमक पवित्रा कायम राहिल्यास निवडणूक आयोग काय निर्णय घेणार, याबाबत उत्सुकता आहे.
मात्र, एकंदरीतच निवडणूक आयोगावर सातत्याने होत असलेले आरोप आणि मतदार याद्यांमधील त्रुटींचे जे प्रकार समोर येत आहेत, ते दूर करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतल्यास त्याचा थेट परिणाम स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीच्या वेळापत्रकावर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
