नवी दिल्ली : भाजपा नेत्या आणि अमरावती लोकसभा मतदारसंघाच्या उमेदवार यांच्या जात प्रमाणपत्र प्रकरणात आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्या. जे. के महेश्वरी आणि संजय करोल यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी निर्णय दिला आहे. नवनीत राणा यांच्या जात प्रमाणपत्र प्रकरणी हा निर्णय आहे.
दरम्यान नवनीत राणांना मोठा दिलासा मिळाला असून नवनीत राणांच्या जात प्रमाणपत्रावर सर्वोच्च शिक्कामोर्तब झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं नवनीत राणांचं जात प्रमाणपत्र बनावट असल्याचा निर्णय दिला होता. पण सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलला आणि नवनीत राणांचं जात प्रमाणपत्र वैध ठरवलं आहे.
दरम्यान, गेल्या काही वर्षांपासून या प्रकरणी वेगवेगळ्या न्यायालयांत सुनावणी चालू होती. मात्र आता ही सुनावणी पूर्ण झाली असून सर्वोच्च न्यायालयानं आज (4 एप्रिल) आपला निर्णय जाहीर केला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र 2021 मध्ये अवैध ठरवले होते. त्यानंतर नवनीत राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती दिली होती. तसेच, बोगस जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रकरणाचा दोनही गटाचा युक्तीवाद 28 फेब्रुवारीला पूर्ण झाला. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं याप्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला. आज याप्रकरणी अंतिम निकाल जाहीर केला.
नेमकं प्रकरण काय?
मुंबई उच्च न्यायालयाने 8 जून 2021 रोजी राणा यांचं जात प्रमाणपत्र रद्द केलं होतं. त्यांना न्यायालयाने दोन लाख रुपयांचा आर्थिक दंडदेखील ठोठावला होता.या निर्णयानंतर राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होतं. माजी खासदार आनंदराव अडसूळ आणि सुनिल भालेराव या नेत्यांनी राणा यांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेणाऱ्या याचिका 2017 साली दाखल केल्या होत्या. राणा यांनी निवडणूक अर्ज दाखल करताना अनुसूचित जमातीबाबत दिलेले प्रमाणपत्र बोगस आहे. जात प्रमाणपत्र समितीसमोरही त्यांनी खोटा जातीचा दाखला दिलेला आहे, असा आत्रेप या याचिकांच्या माध्यमातून करण्यात आला होता.
