संसदेचे विशेष अधिवेशन आजपासूनसुरू होत आहे. हे अधिवेशन २२ सप्टेंबर पर्यंत चालणार आहे. यंदाचे अधिवेशन हे नवीन संसद भवनात पार पडणार आहे. रविवारी सकाळी उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांच्या हस्ते नवीन इमारतीमध्ये राष्ट्रध्वज फडकवण्यात आला. यावेळी विरोधकही एकत्र आले होते, यावेळी हसतखेळत चर्चा होतानाचे चित्र दिसून आले.
या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी भारतीय संसदेचा प्रवास, आलेले अनुभव आणि त्या त्या काळातील आठवणी यावर चर्चा होणार आहे. विशेष अधिवेशनाच्या निमित्ताने पोस्ट ऑफिस विधेयक 2023 आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित विधेयके राज्यसभेत मांडली जाणार आहेत.
राज्यसभेत ही दोन्ही विधेयके मांडल्यानंतर लोकसभेतही दोन्ही विधेयके मांडली जाणार आहेत. त्याच बरोबर लोकसभेत अॅडव्होकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 आणि प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल बिल 2023 सादर केले जाणार आहे. या ठिकाणी मांडण्याच्या आधी ही विधेयके 3 ऑगस्ट रोजी ही विधेयके राज्यसभेत मंजूर करण्यात आली होती.
विशेष अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसाचे कामकाज हे जुन्या संसदेतच होणार आहे. त्यानंतर 19 सप्टेंबर पासून नव्या संसदेत हे कामकाज सुरु होणार आहे. संसदेच्या पहिल्या दिवसानिमित्त संसदेचे कर्मचारी नेहरू जॅकेट आणि खाकी रंगाची पँट घालणार आहेत.
अधिवेशनामध्ये एकूण 8 विधेयक
या अधिवेशनाच्या निमित्ताने संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले की, या अधिवेशनामध्ये एकूण 8 विधेयकांवर चर्चा करुन ती पारित करण्यासाठी सूचीबद्ध करण्यात आली आहेत. तसेच रविवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत सांगण्यात आले की, ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणावरील एक विधेयक आणि एससी आणि एसटी आदेशांबाबत तीन विधेयकांची मांडली जाणार आहेत.
या विधेयकांचा समावेश होणार
विशेष अधिवेशनाच्या सत्रात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तींच्या संबंधित विधेयकांचा समावेश असणार आहे. हेच विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आले होते. मात्र त्यावेळी विरोधकांनी त्याला प्रचंड विरोध केला होता. त्या चर्चेवेळी सांगण्यात आले की, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्तांच्या सेवाशर्ती एका कॅबिनेट सचिवाच्या बरोबरीने ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता.
महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा
यावेळी लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांसारख्या निवडून आलेल्या विधानसभांमध्ये महिलांचा कोटा निश्चित करण्यासाठीही ते विधेयक आणले जाणार आहे. तसेच महिला आरक्षण विधेयक आणण्यासाठी वेगवेगळ्या पक्षांनी मागणी केली होती. त्यावर सरकारची भूमिकाही विचारण्यात आल्यानंतर सरकारतर्फे प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले की, याबाबत सरकार योग्य वेळी योग्य निर्णय घेणार आहे.
दरम्यान विशेष अधिवेशनाची सुरुवात आजपासून सुरु होणार असली तरी १९ सप्टेंबरपासून नव्या इमारतीमध्ये सरकारचे विधिमंडळ कामकाज सुरु होणार आहे. त्यासाठीच लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सर्व सदस्यांना मंगळवारी ग्रुप फोटोसाठी निमंत्रण देण्यात आले आहे.
तसेच विशेष अधिवेशनाच्या निमित्ताने सरकारने कॅबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार असलेले राज्यमंत्री आणि राज्यमंत्र्यांना अधिवेशनाच्या पाचव्या दिवशी कामकाजासाठी उपस्थित राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याच प्रमाणे लोकसभा खासदारांनाही राज्यसभेत उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान या अधिवेशनाच्या निमित्ताने सरकार कोणते निर्णय घेणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. नव्या संसदेत नवी विधायके कोणती मांडणार आणि त्यावर काय चर्चा होणार हे येणाऱ्या पाच दिवसात समजणार आहे.
