मुंबई : राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. त्यावरुन मोठी आरडा-ओरड झाली. नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य इतर स्थानिक संस्थांचे सदस्य यांना निवडून येण्याची संधी काही मिळालेली नाही. ते निवडणुकीच्या प्रतिक्षेत आहेत. या निवडणुका रखडल्याचा फटका आता विधान परिषदेच्या ६ जागांच्या निवडणुकीला बसणार असल्याची चर्चा रंगली आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्याने नगरसेवक व जिल्हा परिषद सदस्यांमधून निवडून द्यावयाच्या विधान परिषदेच्या ६ जागांच्या निवडणुकांचा पेच निर्माण झाला आहे. या सहापैकी एक जागा ३१ मे रोजी रिक्त होत आहे, तर उर्वरित ५ आमदारांची मुदत २१ जूनला संपुष्टात येत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून विधान परिषदेवर निवडून द्यावयाच्या ९ जागा दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. राज्यपाल नामनियुक्त जागांचा घोळ अजून मिटलेला नाही, त्या १२ जागाही अजून रिक्तच आहेत. त्यामुळे जूननंतर विधान परिषदेचे ७८ सदस्य संख्याबळ ५१ वर खाली येणार आहे. विधान परिषदेचे एकूण ७८ सदस्य संख्याबळ आहे. त्यात विधानसभा सदस्यांमधून निवडणून द्यावयाच्या ३० सदस्यांचा समावेश आहे.
किती ठिकाणी प्रशासक
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रशासकाच्या हाती आहेत, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. २९ महागनरपालिका, २५७ नगरपालिका, २६ जिल्हा परिषद २८९ पंचायत समित्यांचा गाडा प्रशासक हाकत आहेत. या सर्व ठिकाणी सध्या प्रशासक राज आहे. याविषयीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे समजते.
