राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत महायुती सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे उपस्थित होते.
शिंदे सरकारने नगराध्यक्षांचा कालावधी आता अडीच वर्षांऐवजी पाच वर्षांचा करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. राज्य मंत्रिमडळाने नगराध्यक्षांचा कालावधी पाच वर्षे करण्यासाठी मान्यता दिलीय. याआधी पाच वर्षांच्या कार्यकाळात दोन नगराध्यक्ष होते. अडीच अडीच वर्षांचा कार्यकाळ त्यांना असायचा. मात्र मंंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे आता नगराध्यक्षाचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असणार आहे.
तसेच विदर्भ, मराठवाडा दुग्ध विकासाला गती देण्यासाठी 149 कोटींची मान्यता देण्यात आली आहे. शिंदे सरकारने आज मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये 8 मोठे निर्णय घेतले आहेत. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित होते. येत्या काही महिन्यांत विधानसभा निवडणूक असल्याने आता होणारी मंत्रिमंडळाची प्रत्येक बैठक महत्त्वाची असणार आहे.
मंत्रिमंडळ निर्णय
१. विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देणार १४९ कोटीस मान्यता देण्यात आली आहे.
२. मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे लाखो नागरिकांना याचा लाभ होणार आहे.
३. डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना सुरु करण्यात आली आहे.
४. यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट मार्च २०२५ पर्यंत शिथील करण्यात आले आहेत.
५. तसेच शासकीय, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापकांना ठोक मानधन मंजूर करण्यात आले आहे.
६. सहा हजार किमी रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण. सुधारित ३७ हजार कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
७. नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्ष करण्यात आला आहे.
८. सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार करण्यात आलेले आहेत.
