महाविकास आघाडी सरकारच्या काळापासून चर्चेचा विषय ठरलेल्या विधानपरिषदेतील 12 आमदारांच्या नियुक्तीबाबतची याचिका 1 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. तर या 12 आमदारांची नियुक्ती रखडणं हा महायुती सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. तसंच पुढील सुनावणीपर्यंत नियुक्त्या न करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती देखील याचिकाकर्ते शिवसेना ठाकरे गटाचे कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी हायकोर्टात केली. त्यावर कोर्टाने ज्या नियुक्त्या दोन वर्षात झाल्या नाहीत त्या काही लगेच होणार नाहीत, असे म्हणत याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या 12 आमदारांच्या नियुक्तीसाठी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना यादी देण्यात आली होती. कोश्यारी यांनी या नियुक्त्या अडवून धरल्या होत्या. याबाबत शिवसेना ठाकरे गटाचे कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
जून 2020 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने बारा आमदारांची नियुक्ती करण्यासाठी राज्यपालांना शिफारसकेली होती. मात्र, तत्कालीन राज्यपालांनी ती यादी मंजूर केली नाही. तसंच ती यादी फेटाळलीही नाही. त्यानंतरयाप्रकरणी न्यायालयीन वाद सुरू झाला. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महायुती सरकारनं पूर्वीच्या सरकारनं शिफारस केलेली यादी मागे घेतली. तसेच आपली नवीन यादी राज्यपालांकडे पाठवली. हा निर्णय बेकायदा असून महाविकास आघाडीनं दिलेल्या यादीनुसार आमदारांची नियुक्ती करा अन्यथा ही यादी मागे घेण्याचे सविस्तरकारण द्या, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
पुढील सुनावणीपर्यंत नियुक्त्या न करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांकडून कोर्टात कोर्टात आलीआहे. ज्या नियुक्त्या दोन वर्षात झाल्या नाहीत त्या काही लगेच होणार नाहीत, असा दिलासा मुख्य न्यायमूर्तींनायाचिकाकर्त्यांना दिला आहे. तर दुसरीकडे राज्य सरकारचा या याचिकेस विरोध आहे. यादी मागे घेणं हा राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेला निर्णय असल्याचे स्पष्टीकरण राज्य सरकारने दिले आहे.
दरम्यान, विधानपरिषदेतील 12 आमदार राज्यपालांद्वारे नियुक्त केले जात असतात. महाविकास आघाडीचे 12 आमदारांच्या नावांची यादी राज्यपालांकडे पाठवली होती. त्यानंतर सरकार बदलले आणि त्यांनी ही यादी परत पाठवली. शिवाय नवीन यादी देण्यासही त्यांनी सुचवले होते. आता या नियुक्त्या नेमक्या कधी होणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
