इनकम टॅक्स भरत असलेल्या व्यक्ती किंवा आता नव्याने कोणी व्यक्ती इनकम टॅक्स भरणार असेल तर हि माहीत तुमचा साठीच आहे . कारण , 1 ऑक्टोबरपासून म्हणजेच उद्या पासून टॅक्स संबंधित काही नियम बदलले जात आहेत. यंदाच्या जुलैमध्ये सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात या नियमांचा उल्लेख करण्यात आला होता. जे बदल होणार आहेत त्यात आधार कार्ड, एसटीटी, टीडीएस दर इत्यादींचा समावेश आहे.
1. आधार
आधार क्रमांकाच्या बदल्यात आधार नोंदणी आयडी आणि आयटीआरमध्ये आधार आणि पॅन अर्जांच्या ऐवजी आधार नोंदणी आयडी देण्याची परवानगी देणाऱ्या तरतुदी 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार नाहीत. पॅनचा गैरवापर आणि डुप्लिकेशन रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
2. एसटीटी
जुलै 2024 मध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स (F&O) वर सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) वाढवण्याचे म्हटले होते. फ्युचर्सवरील एसटीटी 0.02 टक्के आणि पर्यायांवर 0.1 टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आहे. याशिवाय, लाभार्थ्यांना शेअर बायबॅकमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरही कर आकारला जाईल. कर 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे.
3. शेअर्सची पुनर्खरेदी
1 ऑक्टोबरपासून लाभांशांप्रमाणेच शेअर्सच्या बायबॅकवर भागधारक स्तरावरील कर लागू होईल. त्यामुळे गुंतवणूकदारांवर कराचा बोजा वाढेल. याव्यतिरिक्त, कोणत्याही भांडवली नफा किंवा तोट्याची गणना करताना या शेअर्सच्या भागधारकाचा संपादन खर्च देखील विचारात घेतला जाईल.
4. फ्लोटिंग रेट बाँड टीडीएस
फ्लोटिंग रेट बाँड्ससह काही केंद्र आणि राज्य सरकारच्या रोख्यांमधून 10 टक्के दराने टीडीएस 1 ऑक्टोबर 2024 पासून कापला जाईल, अशी घोषणा बजेट 2024 मध्ये करण्यात आली होती. संपूर्ण वर्षातील महसूल 10 हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल तर कोणताही टीडीएस कापला जाणार नाही.
5. टीडीएस दर
कलम 19DA, 194H, 194-IB आणि 194M अंतर्गत पेमेंटसाठी टीडीएस दर 5 टक्क्यांवरून 2 टक्क्यांवर आणला. ई-कॉमर्स ऑपरेटरसाठी टीडीएस दर एक टक्क्यांवरून 0.1 टक्के करण्यात आला आहे. हे नवे दरही 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहेत.
6. प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने आयकर विवादांच्या प्रकरणांमध्ये प्रलंबित अपील निकाली काढण्यासाठी प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024 जाहीर केली आहे. त्याला DTVSV 2024 असेही म्हणतात. ही योजना 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. हे जुन्या अपीलकर्त्याच्या तुलनेत नवीन अपीलकर्त्यासाठी कमी सेटलमेंट रकमेची तरतूद करते.
