शेतकऱ्यांचा हितासाठी केंद्रसरकारकडून वेळोवेळी अनेक निर्णय घेतले जातात. शेतकऱ्यांसाठी लाभदायी अशा योजना केंद्र सरकारकडून राबविल्या जातात. दरम्यान, केंद्र सरकारने पीएम आशा योजनेसंदर्भात एक मह्त्वाची घोषणा केली आहे.
डाळींच्या वाढत्या आयातीमुळे केंद्र सरकारची चिंता वाढली आहे. देशाला फक्त एका वर्षात 20 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या डाळी आयात कराव्या लागल्या आहेत. अशा परिस्थितीत, आता केंद्राने डाळींचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याच्या योजनेवर काम करण्याची घोषणा केली आहे.शेतकऱ्यांना फायदा देऊनच हे ध्येय साध्य करता येईल. त्यांच्या उत्पादनांना चांगली किंमत देऊन हे साध्य करता येते. या भागात, केंद्राने 2024-25 च्या खरेदी वर्षात राज्याच्या उत्पादनाच्या 100 टक्के एवढी किंमत आधार योजना (PSS) अंतर्गत तूर, उडीद आणि मसूर खरेदी करण्यास परवानगी दिली आहे. याचा अर्थ असा की जे काही उत्पादन होईल ते किमान आधारभूत किमतीवर खरेदी केले जाईल. पूर्वी असे नव्हते. यापूर्वी, डाळींच्या बाबतीत, राज्याच्या उत्पादनाच्या फक्त 40 टक्केच किमान आधारभूत किमतीवर खरेदी केले जात होते.
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) मुळे हा बदल शक्य झाला आहे, ज्याचा पीएसएस एक भाग आहे. केंद्र सरकारने १५ व्या वित्त आयोगाच्या चक्रादरम्यान २०२५-२६ पर्यंत ही योजना सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने असा दावा केला आहे की पीक खरेदीचे काम अधिक प्रभावी करण्यासाठी पीएम-आशा योजना राबवली जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची योग्य किंमत मिळण्यास मदत होईलच, शिवाय ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत त्यांची उपलब्धता देखील सुनिश्चित होईल. यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींमधील अस्थिरता नियंत्रित करण्यास मदत होईल. म्हणजेच ही योजना शेतकरी आणि ग्राहक दोघांसाठीही बनवण्यात आली आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने म्हटले आहे की, किमान आधारभूत किमतीवर डाळींच्या पिकांची खरेदी नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत केली जाईल. यासाठी शेतकऱ्यांना नोंदणी करावी लागेल. सरकारने 2025 च्या अर्थसंकल्पात असेही जाहीर केले आहे की देशात डाळींमध्ये स्वयंपूर्णता मिळविण्यासाठी, राज्याच्या उत्पादनाच्या 100 टक्के पर्यंत तूर, उडीद आणि मसूरची खरेदी पुढील चार वर्षांसाठी केंद्रीय नोडल एजन्सींद्वारे सुरू ठेवली जाईल.
यासोबतच, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी 2024-25 च्या खरीप हंगामासाठी किंमत आधार योजनेअंतर्गत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये 13.22 लाख मेट्रिक टन तूर खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे.
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि तेलंगणामध्ये खरेदी आधीच सुरू झाली आहे आणि 15 फेब्रुवारीपर्यंत या राज्यांमध्ये एकूण 0.15 लाख मेट्रिक टन तूर खरेदी करण्यात आली आहे, ज्यामुळे या राज्यांमधील 12,006 शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे.लवकरच इतर राज्यांमध्येही तुअरची खरेदी सुरू होईल.
