राज्यातील घडामोडींना वेग आला असून आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. दरम्यान, राज्यातील नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याचे अधिकार सदस्यांना देण्यात येणार आहेत. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नगर परिषदेचे अध्यक्ष हटविण्याबाबतच्या तरतुदींस मान्यता देऊन महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
नगर परिषदेचे अध्यक्ष हटविण्याबाबतचा सरकारचा नक्की काय निर्णय आहे?
यापूर्वी नगराध्यक्षांना पदावरुन दूर करण्याच्या प्रक्रियेत निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी पन्नास टक्के सदस्यांच्या सह्यांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला जात असे. त्यानंतर शासनस्तरावर कार्यवाही अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याची कार्यवाही केली जात असे. त्याऐवजी आता अध्यक्षांना पदावरून हटविण्यासाठी निवडून आलेल्या सदस्यांना अधिकार दिले जाणार आहेत.
त्यानुसार निवडून आलेल्या सदस्य संख्येपैकी दोन तृतीयांश संख्येने सदस्यांच्या सह्यांचा प्रस्ताव पाठवला जाईल. ज्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांना दहा दिवसांच्या आता विशेष सभा आयोजित करून मतदानाद्वारे निर्णय घ्यावा लागेल. याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यास तसेच त्यासाठीचा अध्यादेश काढण्यास मान्यता देण्यात आली.
नगराध्यक्षाचा कालावधी अडीच वर्षाचा असतो. नगराध्यक्षावर आणला गेलेला अविश्वास ठराव एकदा फेटाळला गेल्यास दूसरा अविश्वास ठराव किमान एक वर्ष आणता येत नाही. नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष यांच्यावर अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी किमान ५० टक्के नगरसेवकांची अनुमती लागत होती. परंतु आता दोन तृतीयांश संख्येने सदस्यांच्या सह्यांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवून मतदानाच्या माध्यमातून नगर परिषदेच्या अध्यक्षांना हटविण्याचा निर्णय घेता येणार आहे.
