सातवा वेतन आयोग अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर येत आहे. सातवा वेतन आयोग अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असणाऱ्या CCS (पेंशन) नियम 2021 मध्ये काही महत्त्वाचे बदल केलेले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार या पेन्शन नियमांमधील नियम 8 मध्ये सुधारणा करून केंद्रातील मोदी सरकारकडून नवे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. दरम्यान, या नव्या आदेशानुसार शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन आणि ग्रॅच्यूटीचा लाभ मिळणार नाही.
अशा परिस्थितीत आता आपण केंद्रातील सरकारने काढलेला हा नवीन आदेश नेमका कसा आहे याचा सरकारी कर्मचाऱ्यांवर नेमका काय परिणाम होणार याच बाबतचा सविस्तर असा आढावा घेण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करणार आहोत.
काय आहे नवा आदेश?
मिळालेल्या माहितीनुसार, सेवाकाळात गंभीर गैरवर्तन अथवा निष्काळजीपणा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची निवृत्तीनंतरची पेंशन आणि ग्रॅच्युइटी थांबवता येणार असल्याचा आदेश नुकताच केंद्रातील सरकारकडून जारी करण्यात आला आहे.
परंतु हा नव्याने जारी झालेला नियम फक्त आणि फक्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागू राहणार आहे, पण मीडिया रिपोर्टमध्ये भविष्यात राज्य सरकारही हे नियम लागू करू शकतात असा एक अंदाज वर्तवला जातोय. त्यामुळे भविष्यात राज्य कर्मचाऱ्यांना देखील हे नियम लागू होतील.या नव्याने करण्यात आलेल्या संशोधनानुसार पेंशन थांबवण्याचा अधिकार कर्मचाऱ्याच्या नेमणूक अधिकाऱ्यांना, संबंधित विभागातील सचिवांना तसेच महालेखा परीक्षकांना आहे.
पण या नव्या आदेशात असे सुद्धा नमूद करण्यात आले आहे की, दोषी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईपूर्वी UPSC कडून सल्ला घेणे बंधनकारक आहे. तसेच, जर कर्मचारी चौकशीच्या कक्षेत असेल, तर संबंधित माहिती तातडीने अधिकाऱ्यांकडे द्यावी लागेल.या ठिकाणी नमूद करण्यासारखी गोष्ट अशी की पुन्हा नेमणूक झालेल्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांवरही हे नियम लागू राहतील. पण, रुल 44 अंतर्गत कोणत्याही परिस्थितीत पेंशन थांबवली गेली, तरी ती किमान 9,000 प्रति महिना पेक्षा कमी असता कामा नये.
एकंदरीत सातवा वेतन आयोग अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या आणि सेवा काळात गैरवर्तन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन आणि ग्रॅच्युईटीच्या लाभापासून वंचित राहावे लागू शकते.सध्या तरी हा नियम केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठीच लागू आहे मात्र भविष्यात राज्य कर्मचाऱ्यांना देखील हा नियम लागू होण्याची दाट शक्यता आहे आणि याचमुळे सरकारच्या या नव्या आदेशाची सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सध्या चर्चा सुरू आहे.
