राज्यातील घडामोडींना वेग आला असून अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत. प्रवासी लांब पल्ल्याचा प्रवास एसटीने करतात तेव्हा त्यांचा सोयी सुविधांमद्ये कोणतीही गय केली जाऊ नये म्हणून आता परिवहनमंत्र्यांकडून महत्वाचा आदेश बाजरी करण्यात आला आहे.
एसटीच्या प्रवासादरम्यान एसटी बसेसना ठराविक थांबे दिलेले असतात. या थांब्यातील हॉटेलात अगदी बेचव आणि महागडे जेवण प्रवाशांच्या माथी मारले जात असते. महिला प्रवाशांच्या दृष्टीने गैरसोयीचे ठिकाण देखील असते. त्यामुळे अशा सर्व हॉटेल आणि मॉटेलची झाडाझडती होणार आहे. आणि प्रवाशांना सकस आणि किफायतशीर जेवण मिळत नसेल तर अशा थांब्यांची तपासणी करुन ती रद्द करावेत असे आदेश परिवहनमंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत.
थांबत असलेल्या हॉटेल-मोटेल थांब्यावर प्रवाशांना आरोग्यदायी आणि किफायतशीर सुविधा मिळत नसतील तर असे थांबे रद्द करण्याचे निर्देश परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी एसटी प्रशासनाला दिले आहेत. या संदर्भात सध्या सुरू असलेल्या सर्व थांब्याचे सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल पुढील १५ दिवसात सादर करण्याच्या सूचना देखील त्यांनी एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांना केल्या आहेत.
लांबपल्ल्याच्या प्रवासादरम्यान एसटी बसेस विविध हॉटेल-मोटेल थांब्यावर थांबतात. तेथे प्रवाशांना चहा -नाष्टा अथवा जेवण तसेच नैसर्गिक विधीसाठी वेळ दिला जातो. परंतु अनेक हॉटेलमधील थांब्या बाबत प्रवाशांच्या तक्रारी येत असून प्रामुख्याने प्रसाधनगृहे अस्वच्छ असणे, फराळाचे जिन्नस शिळे, अशुद्ध व महाग असणे, याचबरोबर संबंधित हॉटेल वरील कर्मचारी व मालकांची वर्तणूक एस टी प्रवासांच्या सोबत अत्यंत वाईट असणे अशा प्रकारच्या तक्रारी येत आहेत.
या तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन मंत्री सरनाईक यांनी एसटी प्रशासनाला याबाबत कडक धोरण स्वीकारण्याची निर्देश दिले आहेत. कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता प्रवाशांच्या आरोग्याची कोणती तडजोड न करता संबंधित हॉटेल-मोटेल थांब्यावर कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी यावेळी दिले आहेत. तसेच सध्या संपूर्ण राज्यभरात सुरू असलेल्या हॉटेल-मोटेल थांब्याचे नव्याने सर्वेक्षण करून तेथील प्रवासी सुविधांची चाचपणी करावी. जे थांबे प्रवाशांना योग्य सुविधा देत नसतील त्यांच्यावर कारवाई करावी आणि नव्या थांब्यांना मंजुरी द्यावी तसेच याबाबतचा सविस्तर अहवाल येत्या १५ दिवसात आपल्याला सादर करावा असेही त्यांनी आदेशात म्हटले आहे..
