सिन्नर (वार्ताहर):- केंद्र सरकारने लादलेल्या निर्णयावर शेतकरी आता दिल्लीत जाऊन धडक देण्याचा निर्णय कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या बैठकीत करण्यात आला असल्याची माहिती संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी या ठिकाणी आयोजित बैठकीमध्ये दिली आहे.
केंद्र सरकारने कांद्यावर 7 डिसेंबर रोजी अर्ध्या रात्री कांदा निर्यातबंदी लागू केल्यामुळे कांद्याच्या दरात निम्यापेक्षा अधिक घसरण झाल्याने एका दिवसात शेतकऱ्यांचे कोट्यवधीचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे ही कांदा निर्यात बंदी तत्काळ हटवावी यासाठी महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी दिल्लीत जाऊन केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल, गृहमंत्री अमित शहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहे. कांदा निर्यात बंदी तत्काळ हटवण्याची मागणी करणार आहे, असा ठराव आज देशवंडी ता. सिन्नर जि. नाशिक येथे झालेल्या कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या बैठकीत करण्यात आला आहे.
या बैठकीत एकूण तीन ठराव करण्यात आले असून, महाराष्ट्रातील सर्व कांदा उत्पादकांनी यासाठी कांदा उत्पादन संघटनेला साथ द्यावी, असे आवाहन कांदा संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केले आहे.
अवकाळी पाऊस व गारपिटीने आधीच कांदा शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या कांद्याला थोडासा अधिकचा दर मिळण्यास सुरुवात झाली आणि केंद्र सरकारने तत्काळ कांद्यावर निर्यातबंदी केली. त्यामुळे केवळ एका दिवसात कांद्याचे बाजारभावात कमीत कमी दोन हजार रुपये प्रति क्विंटलने घसरण झाली. त्यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे कोट्यवधीचे नुकसान झाले आहे. आधीच चाळीस टक्के कांदा निर्यात शुल्क व त्यानंतर आठशे डॉलर किमान निर्यात मूल्य लागू करून गेल्या चार, साडेचार महिन्यांपासून कांद्याचे बाजारभाव नियंत्रणात ठेवण्याचे काम केंद्र सरकारकडून केले गेले. तेव्हाही शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. चाळींमध्ये साठवलेल्या कांद्याला दर मिळण्यास सुरुवात झाली त्यावेळेसही नाफेड आणि एनसीसीफने घेतलेल्या बफर स्टॉकमधील कांदा देशातील विविध राज्यांतील बाजारामध्ये स्वस्तात विक्री करून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे भाव पाडले होते.
केंद्र सरकारकडून कांद्याचे दर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कांद्यावर निर्यात शुल्क लागू करणे,कांद्याचे किमान निर्यात मूल्य वाढवणे, कांदा निर्यात बंदी करणे, नाफेड एनसीसीएफचा कांदा स्वस्तात विकून कांद्याचे भाव पाडण्याचे काम सातत्याने केले जात असताना राज्यातील व देशातील विरोधी पक्षही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे, ठामपणे उभे राहत नाही, याबाबतही शेतकऱ्यांच्या मनात तीव्र संतापाची भावना आहे. सत्ताधारी असो किंवा विरोधक असो कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी कोणीही खंबीरपणे उभे राहत नाही.
त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कांदा आयात निर्यात धोरणाच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेकडून सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली जाणार आहे, याबाबतचाही ठराव आजच्या बैठकीत करण्यात आला आह.
तसेच आता महाराष्ट्रातील कोणत्याही बाजार समितीत प्रतिक्विंटल तीन हजार रुपयेपेक्षा कमी दराने लिलावात बोली लागल्यास कांदा उत्पादक शेतकरी हे कांद्याचा झालेला लिलाव रद्द करतील आणि कोणीही शेतकरी व्यापाऱ्यांना तीन हजार पेक्षा कमी दरात कांदा देणार नाही, असे तीन महत्त्वाचे ठराव आज देशवंडी येथील कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या बैठकीत करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या बैठकीसाठी यावेळी मोठ्या संख्येने देशवंडी, जायगाव,वडझिरे,नायगाव येथील कांदा उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते.
