भारत–अमेरिका व्यापार करारामध्ये देशांतर्गत कृषी क्षेत्राचे संरक्षण करत नियंत्रित पद्धतीने व्यापाराला परवानगी देणारे अनेक स्तरांचे संरक्षणात्मक उपाय समाविष्ट केले आहेत. स्पष्ट मर्यादा, कोटा प्रणाली आणि पूर्णपणे संरक्षित श्रेणींच्या माध्यमातून या चौकटीत बाजारातील स्थिरता, अन्नसुरक्षा आणि शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
तरतुदींचा सखोल आढावा घेतल्यास असे दिसते की संवेदनशील क्षेत्रे अजूनही सुरक्षित ठेवण्यात आली आहेत आणि जिथे आयात परवानगी आहे तिथे ती कडक नियमांच्या अधीन आहे.
पशुखाद्य आयातीवर कडक मर्यादा
डीडीजीएस (DDGS – Distillers Dried Grains with Solubles) आणि लाल ज्वारी यांसारख्या पशुखाद्यासाठीच्या आयातीवर ठोस मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत.
डीडीजीएस आयात दरवर्षी ५ लाख टनांपर्यंत मर्यादित आहे. भारतातील एकूण पशुखाद्याची वार्षिक मागणी सुमारे ६०० लाख टन असल्याने ही आयात एकूण मागणीच्या १% पेक्षाही कमी आहे. फक्त नॉन-LMO (जनुकीय बदल नसलेले) डीडीजीएस आयात करण्यास परवानगी आहे आणि त्याचा वापर केवळ पशुखाद्यासाठीच केला जाईल.
लाल ज्वारीची आयातही नॉन-GM प्रकारांपुरती मर्यादित असून ती फक्त पशुखाद्यासाठी वापरता येईल. यावर ३०% शुल्क सवलत देण्यात आली आहे, ज्यामुळे देशातील ज्वारी उत्पादकांवर किंमतीचा प्रतिकूल परिणाम होणार नाही याची काळजी घेतली आहे.
या प्रमाण मर्यादा आणि अटींमुळे देशातील मका आणि सोयाबीन बाजारावर मोठा परिणाम होणार नाही याची खात्री केली जाते.
सफरचंद आयातीसाठी कोटा आणि किंमत संरक्षण
फळ उत्पादक प्रदेशांच्या चिंतेचा विचार करून सफरचंद आयातीसाठी टप्प्याटप्प्याने कोटा प्रणाली लागू करण्यात आली आहे:
पहिले वर्ष: १,००,००० मेट्रिक टन
दुसरे वर्ष: १,२५,००० मेट्रिक टन
तिसऱ्या वर्षापासून: १,५०,००० मेट्रिक टन
याशिवाय किमान आयात किंमत (MIP) ₹८० प्रति किलो निश्चित केली आहे. कोट्यापेक्षा जास्त आयात झाल्यास पूर्ण ५०% शुल्क लागू होईल. या व्यवस्थेमुळे आयातीचे प्रमाण आणि किंमत दोन्ही नियंत्रित राहतील आणि देशातील उत्पादकांचे संरक्षण होईल.
इतर संवेदनशील फळ श्रेणी अद्यापही पूर्णपणे संरक्षित आहेत.
कडधान्यांबाबत संतुलित धोरण
पुरवठ्यातील तुटवडा भरून काढण्यासाठी भारताने ऐतिहासिकदृष्ट्या काही कडधान्यांची आयात केली आहे. या करारानुसार काबुली चणा किंवा मूग यांसारख्या महत्त्वाच्या देशी कडधान्यांना मोकळा बाजार प्रवेश दिलेला नाही.
कुठलीही आयात मर्यादित आणि कोटा आधारित असेल. या पद्धतीमुळे ग्राहकांच्या गरजा आणि शेतकऱ्यांचे संरक्षण यामध्ये संतुलन राखले जाते.
कापूस आयात – पूरक, पर्याय नाही
कापसाच्या बाबतीत दिलेल्या सवलती कोटा आधारित आहेत आणि त्यात विशेषतः Extra Long Staple (ELS) कापूस समाविष्ट असू शकतो, जो उच्च दर्जाच्या वस्त्रोद्योगासाठी वापरला जातो.
अशा आयातीचा उद्देश देशांतर्गत कापसाला पर्याय निर्माण करणे नसून, वस्त्रोद्योगासाठी पूरक पुरवठा उपलब्ध करून देणे आहे.
अन्नसुरक्षा आणि GM नियम कायम
जनुकीय बदल केलेल्या (GM) पिकांबाबत भारताची धोरणे बदललेली नाहीत. सध्या फक्त Bt कापूस व्यावसायिक पातळीवर लागवडीसाठी मंजूर आहे; GM अन्न पिकांना परवानगी नाही.
या करारामुळे या धोरणात कोणताही बदल होत नाही.
करारात नमूद केले आहे की थर्मल एक्स्ट्रॅक्शन किंवा फर्मेंटेशनसारख्या सखोल प्रक्रिया केल्याने प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांमधील ट्रान्सजेनिक डीएनए निष्क्रिय होतो. त्याच वेळी FSSAI आयातीत अन्नधान्यात GM पदार्थांची १% पेक्षा जास्त अनपेक्षित उपस्थिती स्वीकारली जाणार नाही असा कडक नियम लागू ठेवते आणि काही उत्पादनांसाठी नॉन-GM मूळ प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
म्हणून अन्नसुरक्षा मानके पूर्णपणे कायम राहतात.
पूर्णपणे संरक्षित कृषी क्षेत्रे
काही महत्त्वाची कृषी क्षेत्रे या करारात पूर्णपणे संरक्षित ठेवण्यात आली आहेत. त्यात समाविष्ट आहेत:
तांदूळ आणि गहू
दुग्धव्यवसाय आणि कुक्कुटपालन
GM अन्न उत्पादने
ज्वारी, बाजरी, रागी यांसारखी मिलेट्स
तेलबिया
सोयामील आणि मका
काही फळे
इंधनासाठी इथेनॉल
तंबाखू
या सूटमुळे प्रमुख अन्नपिके आणि संवेदनशील क्षेत्रांना मजबूत संरक्षण मिळते.
MSP आणि देशांतर्गत धोरणावर परिणाम नाही
या करारामुळे भारताच्या किमान आधारभूत किंमत (MSP) प्रणालीमध्ये कोणताही बदल होत नाही. सरकारी खरेदी आणि देशांतर्गत कृषी धोरणे स्वतंत्रपणे सुरू राहतील.
करारात नमूद केलेले “अतिरिक्त उत्पादने” याचा अर्थ त्यांना आपोआप समाविष्ट केले जाईल असा नाही; भविष्यात कोणतीही बाब स्वतंत्रपणे विचार करूनच निर्णय घेतला जाईल.
निष्कर्ष
एकूण पाहता भारत–अमेरिका व्यापार करार हा संतुलित आणि नियंत्रित दृष्टिकोन दर्शवतो. मर्यादित कोटा, आयातीवरील नियंत्रण, शुल्क संरक्षण आणि अन्नसुरक्षा नियम कायम ठेवत व्यापाराला मर्यादित परवानगी दिली आहे.
या चौकटीमुळे भारताच्या कृषी क्षेत्राची स्थिरता राखत शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यावर भर दिला आहे.
