राज्यातील शेतऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. कारण राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयाबाबत मोठी हालचाल सुरू झाली आहे. यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या प्रवीण परदेशी समितीचा अहवाल आता मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आला आहे. अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
अर्थसंकल्पात कर्जमाफीची मोठी घोषणा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची घोषणा केली होती. त्यानुसार, ३० सप्टेंबरपर्यंत थकित असलेले दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कृषी कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. तसेच, जे शेतकरी नियमितपणे कर्जाची परतफेड करतात त्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे.
ही योजना ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ या नावाने राबवली जाणार असून, यासाठी राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांचा भार पडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
विविध विभागांचा सहभाग
या समितीत महसूल, वित्त, कृषी, जलसंपदा, सहकार, पणन, माहिती तंत्रज्ञान, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय अशा विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी आहेत. याशिवाय कृषी आयुक्त, महाआयटीचे व्यवस्थापकीय संचालक, राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. समितीने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून माहिती गोळा करून थकबाकीदार तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी तयार केली आहे. अशी माहिती आहे.
अटी-शर्तींबाबत अजूनही संभ्रम
कर्जमाफीच्या अटी आणि शर्तींबाबत अद्याप स्पष्टता आलेली नाही. मुख्यमंत्री यांनी प्राथमिक माहिती दिली असली तरी, २०१७ मधील कर्जमाफीप्रमाणेच अटी यावेळीही लागू होण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
