कर्नाटक: भाषेच्या मुद्द्यावरुन महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांमधला संघर्ष अधुनमधून उफाळून येत असतो. सीमाभागातील मराठी माणसांची होत असलेली मुस्काटदाबी आणि मराठी भाषेला दिलं जाणारं दुय्यम स्थान यामुळं अनेकदा संघर्षाची स्थिती निर्माण झालेली आहे. त्यातच आता आणखी एक नवा वाद उफाळून आला आहे.
कर्नाटक सरकारचा मराठी भाषेबद्दलचा आकस पुन्हा एकदा समोर आला असून .सीमा भागातील मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांच्या दहावीच्या निकालपत्रातून 'मराठी' हा शब्दच गायब करण्यात आला आहे. भाषेच्या जागी 'मराठी' न लिहिता तो रकाना कोरा ठेवून केवळ गुण नमूद करण्यात आले आहेत. कर्नाटक सरकारच्या या जाणीवपूर्वक केलेल्या कृतीमुळे सीमाभागातील मराठी भाषिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
मराठी अस्तित्व नाकारण्याचा प्रयत्न
सीमाभागात मराठी भाषेचे अस्तित्व नाही, हे दाखवण्यासाठी कर्नाटक सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक दाखल्यांवरून मराठीचे नाव पुसण्याचे हे 'केविलवाणे' राजकारण सुरू असल्याची टीका होत आहे. निकालपत्रातून भाषेचे नाव हटवून मराठी संस्कृती आणि अस्मिता दाबायचा प्रयत्न सरकार करत असल्याचा आरोप सीमावासियांनी केला आहे.
चळवळ अधिक तीव्र होणार
या घटनेनंतर सीमा भागातील मराठी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. "कर्नाटक सरकारने कितीही प्रयत्न केला तरी सीमा भागातील मराठी माणसं आणि त्यांची भाषा अबाधित राहणार आहे. या अन्यायाविरोधातील चळवळ आम्ही पूर्णत्वास नेल्याशिवाय शांत बसणार नाही," असा इशारा कार्यकर्त्यांनी दिला आहे. कर्नाटक सरकारच्या या निषेधार्ह निर्णयाचा सर्व स्तरांतून धिक्कार केला जात आहे.
महाराष्ट्र सरकारला हस्तक्षेपाची विनंती
मराठी भाषेला 'अभिजात भाषे'चा दर्जा मिळाला असताना, शेजारील राज्यात मात्र भाषेला पुसण्याचे काम सुरू आहे. या प्रकरणाची महाराष्ट्र सरकारने तातडीने दखल घ्यावी आणि केंद्र सरकारकडे अधिकृत तक्रार नोंदवावी, अशी मागणी सीमाभागातून केली जात आहे. मराठी भाषेचा अपमान करणाऱ्या कर्नाटक सरकारला केंद्र सरकारने समज द्यावी, अशी आग्रही विनंतीही करण्यात येत आहे.
