सरकारने आपल्या सर्व मागण्यावर सकारात्मक असल्याचं सांगितलं, मग आम्हा एक पाऊल मागे घेतो, सरकारने एवढं केलं असलं तर मग आम्ही आझाद मैदानाकडे जाणार नाही, आजची रात्र इथेच काढतो, सरकारने आजच्या रात्रीपर्यंत अध्यादेश काढावा अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केलीय. नसेल तर उद्या दुपारपर्यंत अध्यादेश द्या, नाहीतर पुन्हा मुंबईकडे निघणार असा इशाराही त्यांनी दिला.
जो अध्यादेश आपण काढणार आहात त्यामध्ये मोफत शिक्षण, सगेसोयऱ्यांना कुणबी सर्टिफिकेट आणि सरकारी भरती केलाच तर आमच्या जागा राखीव ठेऊन करा या गोष्टींचा समावेश करावा अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली.
ज्या 57 लाख नोंदी मिळाल्या आहेत त्यांच्या सर्व परिवाराला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावं अशी आपण सरकारकडे मागणी केली होती, ज्यांच्या नोंदी मिळाल्या आहेत त्यांच्या नातेवाईकांनी अर्ज कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावा असं आवाहन मनोज जरांगे यांनी केलं. आतापर्यंत सापडलेल्या 57 लाखांपैकी 37 लाख लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र वितरित केल्याचं सरकारने सांगितलं असून त्याचा डेटा आपण मागवल्याचं जरांगे यांनी स्पष्ट केलं. तसेच शिंदे समिती बरखास्त करू नये, त्याचं काम सुरू राहू दे अशी मागणीही केल्याचं ते म्हणाले.
काय म्हणाले मनोज जरांगे?
शासनाच्या वतीनं चर्चा झाली. शासनाला आपण ज्या मागण्या केल्या होत्या, आणि ज्यासाठी आम्ही मुंबईत आलो होतो त्यावर चर्चा झाली. सामान्य प्रशासनाचे सचिव सुमंत भांगे हे सरकारच्या वतीनं आले होते. त्यांनी सरकारची भूमिका सांगितली.
जर 54 लाख नोंदी जर सापडल्या असतील तर ते प्रमाणपत्र तुम्ही वाटप करा, ज्यांच्या नोंदी सापडल्या, नोंद नेमकी कुणाची आहे हे माहिती करायची असली तर ग्रामपंचायतीमध्ये कागद लावला पाहिजे. तरच एखादा व्यक्ती अर्ज करेल.
ज्या लोकांच्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांच्या परिवारातील सदस्य आणि नातेवाईकांनी त्यासाठी अर्ज करावा, मग त्यांना प्रमाणपत्र मिळेल असं सरकारने आश्वासन दिलं आहे.
एक काना-मात्रा जरी हुकला तर आपण ऐकणार नाही; मनोज जरांगेंचा इशारा
लोक म्हणत होती की मराठ्यांना आरक्षण मिळणारन नाही. मग 57 लाख नोंदी काय आहेत? या 57 लाखांमुळे प्रत्येकी पाच जणांना आरक्षण मिळून अडीच कोटी लोकांना फायदा होणार आहे.
आता फक्त यासाठी अध्यादेश गरजेचा आहे, म्हणून आपल्याला मुंबईपर्यंत यावं लागलं आहे. आजची रात्र आम्ही इथंच काढतो, पण अध्यादेश काढावा.
ज्या 37 लाख लोकांना सर्टिफिकेट दिलं त्यांची यादी द्या
सरकारने त्यांना 57 लाख नोंदी सापडल्याचं सांगितलं आहे. आता त्यापैकी 37 लाख लोकांना प्रमाणपत्र वितरित केलं असं सरकारच्या वतीनं सांगितलं आहे. 37 लाख लोकांना आतापर्यंत वितिरित केले आहे. त्याचेही पत्र आपल्याकडे दिले आहे. त्यांच्या वंशावळी जुळवणं सुरु आहे. त्यासाठी समिती केली आहे. उर्वरित सर्वांनाही प्रमाणपत्र देऊ असे शासनाने सांगितले. ज्या 37 लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिली आहेत, त्याची यादी मागितली आहे.
ज्यांच्या नोंदी नाहीत त्यांना शपथपत्राच्या आधारे सर्टिफिकेट द्या
ज्याची नोंद मिळाली, त्याच्या गणगोत्यातील सोयऱ्यांनाही त्या प्रमाणपत्राच्या आधारावर प्रमाणपत्र द्यायची, त्याचा आध्यादेश, शासन निर्णय आम्हाला पाहिजे. त्याशिवाय सोयऱ्यांचा नोंदीच्या आधारावर फायदा होणार नाही. आपल्याला सापडलेल्या 54 लाख नोंदी आणि त्या आकड्याच्या आधारे सर्व सगेसोयरे यांना कुणबी सर्टिफिकेट द्यावं. ज्यांना नोंद सापडली नाही त्यांनी एक शपथपत्र द्यावं की संबंधित व्यक्ती हा आपला सोयरा आहे. त्या शपथपत्राच्या आधारे त्याला प्रमाणपत्र द्यावं, आणि नंतर त्याची चौकशी करावी.
आरक्षण मिळेपर्यंत 100 टक्के शिक्षण मोफत
100 टक्के आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजाला 100 टक्के मोफत शिक्षण करावं अशी मागणी केलीय. यावर मुलींना नर्सरी ते पीजीपर्यंत मोफत शिक्षण दिल्याचं सरकारने सांगितलं आहे. पण मुलांच्या शिक्षणावर काहीही भाष्य केलं नाही. आता त्यासंबंधी अध्यादेश सरकारने काढावा अशी मागणी केलीय.
आरक्षण मिळेपर्यंत भरती करायची नाही
जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाहीत तोपर्यंत भरती करायची नाही. जर भरती करायचीच असेल तर आमच्या जागा सोडून भरती करा अशी मागणी जरांगे यांनी केली. त्यासाठी शासन निर्णय काढावा.
क्यूरिटिव्ह पीटीशन विषय सुप्रिम कोर्टात आहे. ते आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजातील मुलांना 100 टक्के मोफत शिक्षण द्यावं. ते आरक्षण मिळे पर्यंत ज्या सरकारी भरत्या होणार आहेत त्या आरक्षण मिळे पर्यंत करायच्या नाहीत आणि जर भरती करायची असेल तर आमच्या जागा राखीव ठेवायच्या.
सर्व गुन्हे मागे घ्या
आंतवालीसह महाराष्ट्रातील सर्व गुन्हे मागे घ्यावी अशी मागणी केली होती. त्यावर गृहविभागाकडून तसे निर्देश दिल्याचे आपल्याला सांगितलं. पण त्यासंबंधी आपल्याला पत्र दिलं नाही. त्यामुळे ते पत्र मिळावं अशी मागणी आपण केलीय.
वंशावळं शोधण्याची समिती जी आहे त्यामध्ये जे काही अधिकारी असतील त्यांनी वेगानं काम करावं.
मनोज जरांगे यांच्या मागण्या काय काय?
- नोंद सापडणाऱ्यांच्या सोयऱ्यांनाही सरसकट प्रमाणपत्र द्या.
- शपथपत्र घेऊनच सोयऱ्यांना प्रमाणपत्र द्या.
- कोर्टात आरक्षण मिळेपर्यंत मुला-मुलींना 100 टक्के शिक्षण मोफत करा.
- जिल्हास्तरावर वसतिगृह बांधा.
- आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करु नका, केल्यास मराठा आरक्षणाच्या जागा राखीव ठेवा .
- आंतरवालीसह राज्यातील सर्व मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे घ्या.
- SEBC अंतर्गत 2014 च्या नियुक्त्या त्वरित द्या .
- वर्ग 1 व 2 आणि पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या नियुक्त्या द्या.
- रात्रीपर्यंत शासननिर्णयाचे अध्यादेश द्या, आझाद मैदानात जात नाही.
सग्या सोयऱ्याबाबत आद्यादेश नाही. तो सर्वात महत्वाचा आहे. आज रात्रीपर्यंत सग्यासोयऱ्यांचा आध्यादेश हवाय.
आज रात्री अध्यादेश काढला नाही तर उद्या आझाद मैदानात जाणार आहे. मी सकाळी 11 पासून उपोषण सूरू केलं आहे. मी आता पाणी देखील सोडून देइल. माझा मराठा समाज न्यायासाठी इथ आला आहे.
जर आम्हाला काही केलं तर मुंबईत घुसू. जर काही झालं तर महाराष्ट्रातील सर्व मराठा समाजाने मुंबईचा दिशेने या.
उद्या 12 पर्यंत अध्यादेश हवा नाहीतर आम्ही आझाद मैदानाच्या दिशेने निघणार आहोत. मला अध्यादेश हवा.
शासन निर्णय आल्यानंतर तो वाचून समाजाला विचारुनच निर्णय घेतला जाईल. मला पक्कं लागतं. ही वेळ दिली आहे, रात्रही दिली आहे. वकिल बांधवांशी दणादणा चर्चा करतो. आझद मैदानाबाबतचा निर्णय उद्या घेऊयात. आरक्षण मिळाल्याशिवाय माघारी जायचं नाही.
महाराष्ट्र हे सगळ्यांना सोबत घेऊन जाणारं राज्य आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगेंच्या आंदोलनावर दिली. तर मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वाखाली शांततेच्या मार्गाने प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं. माझा मराठा आरक्षणाला पाठिंबा असून मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळ पाठवलं आहे, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली
