धर्मांतराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्वाचा आणि मोठा निर्णय दिला आहे. ‘धर्मांतराचा उद्देश केवळ आरक्षणाचा लाभ मिळवणे हा असेल तर त्याला परवानगी देता येणार नाही, कारण त्यामुळे सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या समुदायांना आरक्षण देण्याचा उद्देशच विफल होईल,’ असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका खटल्याची सुनावणी करताना नोंदवले. यावेळी न्यायालयाने या सर्व प्रकरणावरून याचिकाकर्त्या महिलेला फटकारले. तसेच पुद्दुचेरीतील महिलेने दाखल केलेली याचिका फेटाळली, ज्यामध्ये तिने नोकरीत अनुसूचित जातींना मिळणाऱ्या आरक्षणाचा लाभ मागितला होता.
तसेच , आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी खऱ्या श्रद्धेशिवाय धर्मांतर करणे म्हणजे संविधानाशी फसवणूक केल्यासारखे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. असे केल्याने आरक्षण धोरणातील सामाजिक मूल्ये नष्ट होतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे
न्यायमूर्ती पंकज मित्तल आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, ही महिला ख्रिश्चन धर्माचे पालन करते आणि नियमितपणे चर्चमध्ये जाते. असे असूनही ती नोकरीसाठी हिंदू आणि अनुसूचित जातीची असल्याचा दावा करत आहे. असा दुहेरी दावा योग्य नाही.जर महिला ख्रिश्चन आहे आणि त्या धर्माचे पालन करत आहेत पण फक्त आरक्षणासाठी त्या स्वत:ला हिंदू असल्याचा दावा करत असतील तर हे आरक्षणाच्या उद्देशाच्या विरुद्ध आहे. हा राज्यघटनेचा विश्वासघात आहे.
दरम्यान , जिल्हा प्रशासनाला अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणारी महिलेची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती, त्याविरोधात तिने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. खंडपीठाने म्हटले की, घटनेच्या कलम 25 नुसार प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या आवडीच्या धर्माचे पालन करण्याचा आणि त्यावर विश्वास ठेवण्याचा अधिकार आहे. मात्र धर्मांतराचा उद्देश प्रामुख्याने आरक्षणाचा लाभ मिळवणे हा असेल तर त्याला परवानगी देता येणार नाही.
न्यायालयाने नमूद केले की, अशा खोटे हेतू असलेल्या लोकांना आरक्षणाचा लाभ दिल्याने आरक्षण धोरणाच्या सामाजिक संस्कारांना हानी पोहोचेल. खंडपीठाने म्हटले की, सध्याच्या खटल्यात सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांवरून स्पष्टपणे दिसून येते की, अपीलकर्ता ख्रिस्ती धर्मावर विश्वास ठेवतो आणि नियमितपणे चर्चमध्ये जाऊन त्याचे सक्रियपणे पालन करतो. हे सर्व असूनही, ती हिंदू असल्याचा दावा करते आणि तिला नोकरीसाठी अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र हवे आहे. त्यांचा हा दुटप्पी दावा मान्य करता येणार नाही.
तसेच , खंडपीठाने सांगितले की, अपीलकर्त्याने पुन्हा हिंदू धर्म स्वीकारल्याचा दावा केला आहे, परंतु यावर वाद आहे. धर्मांतर हे कोणत्याही समारंभातून किंवा आर्य समाजाच्या माध्यमातून झालेले नाही. याबाबत कोणतीही जाहीर घोषणा केली नाही. तिने किंवा तिच्या कुटुंबाने पुन्हा हिंदू धर्म स्वीकारला असे सूचित करणारे काहीही रेकॉर्डवर नाही. याउलट, एक तथ्यात्मक निष्कर्ष असा आहे की अपीलकर्ता अजूनही ख्रिस्ती धर्माचे पालन करते. अपीलकर्ता बाप्तिस्मा घेतल्यानंतरही स्वतःला हिंदू म्हणून शकत नाही. त्यामुळे त्यांना अनुसूचित जातीचा दर्जा देणे हे आरक्षणाच्या मूळ उद्देशाच्या विरोधात आणि संविधानाची फसवणूक ठरेल.
