बहुचर्चित मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महायुती सरकारने आणली . त्यांनतर या योजनेला भभरून प्रतिसाद मिळाला. या योजनेवर विरोधाकांडून जोरदार टीका करण्यात आली. दरम्यान आता विधानसभा निवडणुकीत राज्यात महायुती सरकारने ऐतिहासिक विजय मिळविला. राज्यात महायुती चे सरकार स्थापन झाले असून. लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांची छाननी होणार अशी चर्चा आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना लाभार्थ्यांचा आढावा घेण्याच्या महायुती सरकारच्या निर्णयावर विरोधकांनी तीव्र टीका केली आहे. शिवसेना (यूबीटी) आणि शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी या योजनेचा लाभ आधीच घेतलेल्या महिलांच्या कागदपत्र आणि लाभांची छाननी किंवा त्यांचा फेरआढावा घेण्याच्या सरकारच्या संभाव्य प्रस्तावावर जोरदार टीका केली आहे. अर्थात सरकार सत्तेवर आले असले तरी, अद्यापही मंत्रिमंडळ स्थापन झाले नाही. त्यामुळे या योजनेबाबत सरकार अधिकृतपणे काय विचार करते आहे याबाबत स्पष्टता नाही. सर्व खात्यांचा कारभार सध्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसच हाकत आहेत.
शिवसेना (यूबीटी) चे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी महायुती सरकार पात्रतेचे पालन सुनिश्चित करण्याच्या बहाण्याने 'जादूटोणा' करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला आहे. "निवडणुकांपूर्वी मते मिळवण्यासाठी लाभांचे अंदाधुंद वाटप केले जात होते. आता सरकार पैसे परत घेऊ शकत नाही किंवा लाभार्थ्यांना त्रास देऊ शकत नाही ", असे राऊतांनी सांगितले. त्यांनी पुढे आरोप केला की लाडकी बहीण योजना पात्रतेचे निकष शिथिल केले गेले, ज्यामुळे श्रीमंत महिलांना ₹1,500 मासिक सहाय्यासाठी पात्र ठरण्याची मुभा मिळाली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (एसपी) प्रवक्ते महेश तपसे यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा फेर आढावा घेण्याच्या सरकारच्या कथीत प्रस्तावाचा पुनरुच्चार केला आणि लाभार्थ्यांना धक्का पोहोचवू शकणाऱ्या पूर्वगामी उपाययोजनांविरुद्ध सरकारला इशारा दिला.
"निवडणुकांच्या वेळी आपल्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या महिलांचा महायुती सरकार मतदारांचा अपमान करू शकत नाही. सरकारकडून काही काटछाट झाल्यास अथवा लाभार्थ्यांना वंचित ठेवल्यास महा विकास आघाडी रस्त्यावर उतरेल, असे तपसे यांनी जाहीर केले. मासिक वेतन ₹2,100 पर्यंत वाढविण्याच्या निवडणूक आश्वासनाची आठवणही त्यांनी सरकारला करून दिली. माजी महिला आणि बाल कल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीचे समर्थन केले आणि त्यांच्या कार्यकाळात प्रारंभिक पडताळणी करण्यात आली यावर भर दिला. "पुढील कोणतीही छाननी केवळ तक्रारींपुरती मर्यादित असली पाहिजे, मोठ्या प्रमाणावर नाही", असे त्या म्हणाल्या.
