राज्यातील बहुचर्चित माझी लाडकी बहीण योजना ही सुरुवातीपासूनच चर्चेचा विषय ठरला असून या योजनेवर विरोधी पक्षांकडून वारंवार टीका करण्यात येत आहे. दरम्यान, आता विधानसभा निवडणुकीनंतर महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीनंतर लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली.
दरम्यान, आता छाननी नंतर आत्तापर्यंत ९ लाख महिला या योजनेतून अपात्र ठरल्यात. पण याच अपात्र बहिणींमुळे सरकारी तिजोरीला ४५० कोटींचा फटका बसलाय. लाडक्या बहिणींमुळे राज्य सरकारला तब्बल 450 कोटींचा फटका बसल्याचं खुद्द राज्य सरकारनं आपल्या पोर्टलवर म्हटलं आहे.
महाराष्ट्र सरकार द्वारा चालवल्या जात असलेल्या लाडकी बहीण योजनेतील 5 लाखांपेक्षा जास्त महिलांना अपात्र ठरवण्यात आलं आहे. तसेच निकषात न बसणाऱ्या महिलांना या योजनेतून वगळण्याचे आदेश अंगणवाडी सेविकांना आणि विशेष अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. जुलैपासून जानेवारीपर्यंतच्या 7 हप्तांचे पैसे त्या 5 लाख महिलांच्या बँक खात्यात जमा झालेले आहेत. या पैशांची रक्कम ही 450 कोटी रुपये आहे. या लाडक्या बहिणीकडून ही रक्कम परत पण घेतली जाणार नाही असे स्पष्टपणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते. त्यामुळे राज्य सरकारच्या आर्थिक बजेटवर ताण पडला आहे. त्यामुळे आता सर्व जिल्ह्यातील लाडक्या बहिणीच्या अर्जाची पडताळणी सुरूच राहणार आहे.
ज्या लाडक्या बहिणी निकषात बसत नाही, त्याच लाभांपासून वंचित राहणार आहेत, असे महिला आणि बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले. ज्या महिला निकषांक बसतात, त्यांचे लाभ सुरु राहतील, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
लोकसभेत मोठ्या पिछेहाटीनंतर सत्ताधाऱ्यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लाडकी बहिण योजना आणली होती. या योजनेत सुरुवातीला सरसकट अर्ज करणाऱ्या महिलांना लाभ देण्यात आला. पण आता निकषात न बसणाऱ्या लाडक्या बहिणांकडे सरकारनं मोर्चा वळवला आहे. अशा महिलांना या योजनेतून वगळण्यास सुरुवात झाली आहे.
ज्या महिलांच्या घरी चार चाकी वाहन आहे, ज्या महिलांनी इतर सरकारी योजनेचा लाभ घेतलेला आहे, ज्यांच्या कुटुंबाचं उत्पन्न अडीच लाखांहून अधिक आहे त्यांना या योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. तसेच सरकारी नोकरीत असणाऱ्या महिलांना वगळण्यात येणार आहे. सोबतचं लाभार्थी महिलांचे उत्पन्न तपासणीसाठी राज्य सरकारकडून आयकर विभागाची मदत घेतली जाणार आहे.
