राज्यातील विद्यार्थी, पालक, शेतकरी आणि गरीब घटकांसाठी अत्यंत दिलासादायक अशी बातमी समोर आली आहे. राज्यभरातील ई-सेवा केंद्रांमध्ये स्टॅम्प पेपरची मागणी थांबवण्यासाठी महसूल विभागाने तात्काळ कारवाईचा आदेश दिला आहे. या निर्णयाचा सर्वसामान्य नागरिक, विद्यार्थी, शेतकरी, पक्षकार व पालक वर्ग यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
शासकीय कार्यालयांमधील ई-सेवा केंद्रांमधून शैक्षणिक व वैयक्तिक कामांसाठी शंभर रुपये व पाचशे रुपयांचे स्टॅम्प पेपर मागवणे ही प्रथा बेकायदेशीर ठरवण्यात आली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत राज्यातील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट आदेश जारी केले आहेत.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांना आदेश दिले आहेत की, कोणत्याही परिस्थितीत ई-सेवा केंद्रांमधून स्टॅम्प पेपरची मागणी करण्यात येऊ नये. जर अशी मागणी केली जात असेल, तर ती बेकायदेशीर मानली जाईल. असा इशारा देखील देण्यात आला आहे.
