मुंबई : जुन्या वाहनांना ‘उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी’ (एचएसआरपी) बसवण्यासाठी धावपळ करणाऱ्या वाहनधारकांना राज्य सरकारने आता तिसरी मुदतवाढ दिली आहे. १ एप्रिल, २०१९पूर्वी नोंदणी झालेल्या सर्व वाहनांना ‘एचएसआरपी’ बसवण्याची प्रक्रिया १५ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करता येणार आहे. ही शेवटची संधी असून, यानंतर ‘एचएसआरपी’ नसलेल्या जुन्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.
राज्यात सुमारे दोन कोटी जुनी वाहने आहेत. सद्यस्थितीत २३ लाख जुन्या वाहनांना ‘एचएसआरपी’ बसवण्यात आले आहेत. ४० लाख वाहनधारकांनी ‘एचएसआरपी’साठीची ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. जवळपास सव्वा कोटी वाहने अद्याप ‘एचएसआरपी’च्या कक्षेबाहेर आहेत. एप्रिल २०१९नंतर नोंदणी होणाऱ्या नव्या वाहनांना डीलरकडून ‘एचएसआरपी’ बसवण्यात येत आहेत.
अर्ज करूनही जुन्या वाहनधारकांना संबंधित कंपन्यांकडून ‘एचएसआरपी’ मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. ‘एचएसआरपी’ तयार करणाऱ्यांकडून विलंब होत असल्याने कंपन्यांकडे धीम्या गतीने पुरवठा होत आहे. अनेक फिटमेंट केंद्रे बंद झाली आहेत.
यावर उपाय करून तातडीने ‘एचएसआरपी’ उपलब्ध होतील, यासाठी राज्य सरकारने वाहनचालकांना मुदतवाढ देताना संबंधित कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात ‘एचएसआरपी’ तयार करण्याच्या सूचना देणे गरजेचे आहे, असे राज्य वाहनचालक-मालक प्रतिनिधी महासंघाचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी सांगितले.
राज्यातील ६० प्रादेशिक-उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांची तीन मंडळांत विभागणी केली आहे. तीन मंडळांसाठी मेसर्स रोजमर्टा सेफ्टी सिस्टीम लिमिटेड, मेसर्स रियल मेजॉन इंडिया लिमिटेड, मेसर्स एफ टी ए एचएसआरपी सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड अशा तीन कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे.
