नाशिक (भ्रमर प्रतिनिधी):- नाशिक महानगरपालिकेच्या करसंकलन विभागाने गेल्या वर्षापासून शहरातील नोंदणीविना असलेल्या मालमत्तांचा शोध घेण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेतून 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर 2025 या सहा महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल 19 हजार नव्या मालमत्ता करकक्षेत आणण्यात आल्या असून, त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत सुमारे 20 कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे.
नाशिक शहरात झपाट्याने होत असलेल्या विकासामुळे नव्या इमारती, घरे, व्यावसायिक संकुले उभारली जात आहेत. मात्र, अनेक मालमत्तांची नोंद नाशिक महापालिकेकडे न झाल्याने कररूपाने मिळणारा महसूल प्रशासनाला मिळत नव्हता. ही बाब लक्षात आल्यानंतर करसंकलन विभागाने नगररचना विभागाकडील माहितीच्या आधारे अशा मालमत्तांचा शोध सुरू केला. छत्रपती शिवाजी महाराज सेवाभावी संस्था, आर्यन सर्व्हिसेस आणि ऋषिकेश इलेक्ट्रिकल्स या संस्थांच्या माध्यमातून शहरात सर्वेक्षण करून नव्या मालमत्तांची नोंद करण्यात येत आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी 30 हजार मालमत्ता करकक्षेत आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, त्यापैकी सहा महिन्यांत 19 हजार मालमत्ता करकक्षेत समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. यामधून घरपट्टी व पाणीपट्टीच्या माध्यमातून सुमारे 20 कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. मार्च अखेरपर्यंत हा आकडा वाढण्याची शक्यता असून, नव्या मालमत्तांमुळे पुढील काळात पाणीपट्टीतून 15 ते 20 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न अपेक्षित आहे.
सध्या बांधकाम परवाना शुल्क, घरपट्टी, पाणीपट्टी व केंद्र सरकारकडून मिळणार्या जीएसटी परताव्यावर महापालिकेचे आर्थिक गणित अवलंबून आहे. नव्या मालमत्तांचा शोध घेऊन त्या करकक्षेत आणल्यामुळे महापालिकेला मोठा आर्थिक आधार मिळत आहे.
नाशिक महापालिकेची नुकतीच निवडणूक पार पडली. या प्रक्रियेची तयारी सप्टेंबरपासून सुरू झाल्याने प्रशासनाचा मोठा वेळ निवडणूक कामात गेला. त्यामुळे तीन ते चार महिन्यांच्या कालावधीत करसंकलनावर काही प्रमाणात परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे.
सुमारे 19 हजार नव्या मालमत्ता करकक्षेत आल्याने महापालिकेला सुमारे 20 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. मार्च अखेरपर्यंत ही रक्कम आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
- अजित निकत, उपायुक्त, करसंकलन विभाग, मनपा, नाशिक
