आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू होती. एकीकडे राघव चड्ढा यांची लोकप्रियता वाढत असतानाच आता त्यांच्या पक्षाने त्यांच्यावर मोठी कारवाई केली आहे. तसेच त्यांना पक्षाच्या राज्यसभेच्या उपनेतेपदावरून उचलबांगडी केली आहे. राघव चड्ढा यांना राज्यसभेत बोलण्यासाठी अधिक वेळ देऊ नये, अशी विनंतीही आम आदमी पक्षाने या पत्राच्या माध्यमातून केली आहे.आम आदमी पक्षाने या संदर्भात राज्यसभा सचिवालयाला पत्र लिहिले असून राघव चड्ढा यांच्या जागी अशोक मित्तल यांची राज्यसभेत वर्णी लागण्याची शक्यता आहे.
पक्षाने सचिवालयाला लिहिलेल्या या पत्रात केवळ पदच नव्हे, तर चड्ढा यांचे संसदेतील अधिकारही मर्यादित करण्याचे संकेत दिले आहेत. यापुढे राज्यसभेत बोलण्यासाठी 'आप'च्या निर्धारित कोट्यातून चड्ढा यांना वेळ दिला जाऊ नये, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. पंजाब आणि दिल्लीच्या राजकारणात पक्षाची ध्येयधोरणे ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या चड्ढा यांच्यावर झालेली ही कारवाई राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून राघव चड्ढा यांनी पक्षाच्या धोरणात्मक निर्णयांवर बाळगलेले मौन आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या सार्वजनिक कार्यक्रमांमधील त्यांची अनुपस्थिती या कारवाईला कारणीभूत ठरल्याचे मानले जात आहे. विशेषतः अबकारी धोरण प्रकरणात मार्च 2024 मध्ये जेव्हा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक झाली, तेव्हा चड्ढा हे आरोग्याच्या कारणांमुळे परदेशात होते. केजरीवाल सहा महिने तुरुंगात असताना चड्ढा यांनी देशात येण्याचे टाळले आणि केजरीवाल यांची सुटका झाल्यानंतर काही दिवसांनी त्यांची भेट घेतली.
अलीकडेच दिल्ली न्यायालयाने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि अन्य नेत्यांची अबकारी प्रकरणात निर्दोष मुक्तता केली. या निकालानंतरही चड्ढा यांनी प्रतिक्रिया दिली नव्हती. तसेच जंतर-मंतरवरील रॅली आणि केजरीवाल यांच्या पत्रकार परिषदेतही ते दिसले नाहीत. चड्ढा यांना हळूहळू राज्यांमधील निवडणूक प्रचार आणि संघटनात्मक जबाबदाऱ्यांमधून बाजूला केले जात असल्याचे पक्षातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
