छ. संभाजीनगर : राज्यात एकीकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गाजत असतानाच दुसरीकडे आता ओबीसी देखील रस्त्यावर उतरणार आहेत. ओबीसमधून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास विरोध होत असून, ओबीसी समन्वय समितीने यासाठी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अन्नत्याग आंदोलनाचा इशारा दिला. 13 सप्टेंबर रोजी सकाळी दहा वाजता शहरातील क्रांतीचौकात हे आंदोलन होणार आहे. या संदर्भातील आयोजन बैठक रविवारी औरंगपुऱ्यातील संत सावता महाराज मंदिरात पार पडली. यावेळी या बैठकीत अन्नत्याग आंदोलनाचा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला.
ओबीसी समन्वय समितीच्या वतीने माजी आमदार नारायणराव मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसी आणि भटक्या विमुक्त जाती जमातीमधील समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची रविवारी बैठक झाली.
ओबीसींच्या विविध मागण्या आणि ओबीसींवर होणाऱ्या अन्यायासंदर्भात चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान जनआंदोलनाची रूपरेषा ठरविण्यात आली. 13 सप्टेंबर रोजी सकाळी दहा वाजता क्रांती चौकात धरणे आंदोलन, निदर्शने करून अन्नत्याग आंदोलनाला सुरुवात होणार आहे. या अन्नत्याग आंदोलनात ओबीसींनी सहभागी होण्याचे आवाहन देखील समन्वय समितीच्या वतीने करण्यात आले आहेत.
'या' आहेत मागण्या...
- मराठा समाजाला सरसकट कुणबी संबोधून ओबीसी प्रमाणपत्र देऊ नये.
- सर्व जातीची जातनिहाय जन- गणना त्वरित करावी
- आजतागायत मराठा समाजाला कुणबी (ओबीसी) म्हणून दिलेली जातींची प्रमाणपत्रे रद्द करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी
- ओबीसी, (व्हिजेएनटी, एसबीसी) विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत महागाई निर्देशांकानुसार वाढ करण्यात यावी
- ज्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची शिष्यवृत्ती बंद करण्यात आली आहे. ती त्वरित चालू करावी
- सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण थांबून सरकारी नोकऱ्यांच्या खासगीकरणाचा अध्यादेश तत्काळ रद्द करण्यात यावा, अशा मागण्या समन्वय समितीच्या आहेत.
मुख्यंमत्री शिंदेंनी केली भूमिका स्पष्ट...
दरम्यान राज्यभरात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला असतांना सोमवारी मुंबईत मुख्यंमत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. दरम्यान, त्यानंतर माध्यमांशी बोलतांना मुख्यंमत्री शिंदे यांनी ओबीस आरक्षणाबाबत आपली भूमिका मांडली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहे. मात्र, इतर कोणत्याही समाजाचा आरक्षण कमी न करता हे आरक्षण दिले जाणार आहे. मात्र, दोन समाजात वाद होईल असे कोणतेही निर्णय घेतले जाणार नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाने आंदोलन करण्याची गरज नाही, कारण त्यांच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही असे मुख्यंमत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले आहेत.
