कल्याणमधील ऐतिहासिक दुर्गाडी किल्ल्याच्या डागडुजीच्या कामाला सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अचानक स्थागिती दिली आहे. काही तक्रारदारांनी पुन्हा 1984 सालाचा दाखला देत संबंधित पालिका अधिकारी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हे काम पुन्हा बंद करण्याचे पत्र दिले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या कामासाठी साडेबारा कोटींचा निधी मंजूर केला होता, ज्यामधील साडेसात कोटींचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, उर्वरित कामाला सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिली आहे. त्यामुळे शिवसैनिकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
1984 साली ऐतिहासिक दुर्गाडी किल्ल्याचे कुठलेही काम करू नये असे न्यायालयाने आदेश काढले होते. मात्र त्यावेळी न्यायालयाच्या आदेशानंतर शिवसैनिकांनी पुन्हा याचिका दाखल करत किल्ल्याची दुरावस्था दाखवत डागडुजीसाठी परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. यावर न्यायालयाने 1994 साली किल्ल्याची दुरावस्था पाहून ठेकेदारांऐवजी शासनामार्फत काम करण्यात यावे, असे आदेश दिले होते.
मात्र आता काही तक्रारदारांनी पुन्हा 1984 सालाचा दाखला देत संबंधित पालिका अधिकारी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हे काम पुन्हा बंद करण्याचे पत्र दिले. मात्र पालिका अधिकाऱ्यांनी पत्राची शहानिशा न करता हे काम बंद करण्यासंबंधीचे पत्र संबंधित बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. पालिकेने या पत्रावर कारवाई करत आता पीडब्ल्यूडी अधिकाऱ्यांनी चक्क संबंधित ठेकेदारांना हे काम पूर्णपणे बंद करण्याची नोटीस बजावली आहे.
दरम्यान , या स्थगितीमुळे शिवसेना शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तर शिंदे गटातील कल्याण पश्चिमचे आमदार विश्वनाथ भोईर यांनी या प्रकरणावर भाष्य करत असताना सार्वजनिक बांधकाम अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावताना दुसरी बाजू न तपासल्याचा आरोप करत संबंधित अधिकाऱ्याला शिक्षा देणार असल्याचा इशारा दिला आहे.
