राज्यात पुन्हा एकदा महायुती सरकार स्थापन झाले असून राजकारणातील घडामोडींना वेग आला असून अनेक निर्णय घेतले जात आहेत. दरम्यान आता पुन्हा एकदा राज्य मंत्रिमंडळात एक नवीन निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डान्स बारबाबतच्या कायद्यावर चर्चा होणार असल्याची माहिती आहे. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात डान्सबारबाबतचा नवीन कायदा येत्या अधिवेशनात मांडला जाणार असल्याची चर्चा आहे. या कायद्याला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. आजच्या बैठकीत डान्स बारच्या कायद्याबाबत चर्चा झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जुन्या कायद्यात बदल करत नवीन तरतुदी या कायद्यात असणार आहेत. नव्या कायद्यात डिस्को आणि ऑर्केस्ट्रा संदर्भात राज्य सरकारची परवानगी संदर्भात ही बदल करण्यात येणार आहेत. डान्सबार संदर्भात नियम आणि कायदा करताना समितीमध्ये डान्सबार यांचा प्रतिनिधी असण्याची शक्यता आहे.
2005 साली राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार असताना तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी डान्सबार बंदीचा निर्णय घेतला होता. तरुणांमध्ये वाढती व्यसनाधीनता, बारबालांवर पैसे उधळण्यासाठी गैरप्रकार करणे, गुन्हेगारीत वाढ होणे, अशा विविध कारणांनी ही बंदी घालण्यात आली होती. डान्सबारवरील बंदीच्या निर्णयाविरोधात डान्सबारचे मालक कोर्टात गेले होते. त्यानंतर एक प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. सुप्रीम कोर्टाने डान्सबारवरील बंदी उठवत अनेक नियम अटी लागू केल्या.
2016 साली फडणवीस सरकारने महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ ऑब्सेन डान्स इन हॉटेल्स, रेस्तराँ अँड बार रूम्स अँड प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमन अॅक्ट 2016 हा नवा कायदा केला होता. या कायद्यात नव्या तरतुदी करण्यात येणार आहेत.
>> हे आहेत नवीन नियम
- डान्सबारमध्ये नोटांची उधळण करता येणार नाह
- डान्सबार फ्लोअरवर चारपेक्षा अधिक बारबाला नको
- बारबाला आणि ग्राहकांमध्ये किमान दोन मीटरचे अंतर असावे
- ग्राहकांना डान्स फ्लोअरवर जाता येणार नाही
- डान्सबारमध्ये धूम्रपानास मनाई
- बारबालांचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी नसावे
- बारमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावावेत
- डान्स बार मालकांना वाहनांच्या पार्किंगची व्यवस्था करावी लागणार आहे.
