प्रयागराज येथील महाकुंभमध्ये चेंगराचेंगरीची सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.महाकुंभमध्ये झालेल्या चेंगराचेंगरीमध्ये ३० हुन अधिक भाविकांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली जात होती. पण या प्रकरणी आज अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशच्या योगी आदित्यनाथ सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. महाकुंभ चेंगराचेंगरीची सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.
महाकुंभमध्ये झालेल्या चेंगराचेंगरी प्रकरणी योगेंद्र पांडे आणि इतरांनी जनहितार्थ दाखल केली होती. ज्यामध्ये महाकुंभमेळ्यादरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या घटनांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. मुख्य न्यायाधीश अरुण भसाली यांच्या खंडपीठाने ही याचिका अन्याय्य आणि निराधार असल्याचे म्हणत फेटाळून लावली.
या प्रकरणात सीबीआय चौकशीची आवश्यकता नाही आणि याचिकेत कोणतेही ठोस कारण किंवा पुरावे सादर केलेले नाहीत, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. ११ मार्च २०२५ रोजी पहिल्यांदाच हे प्रकरण सुनावणीसाठी आलं, त्यानंतर न्यायालयाने त्यावर निर्णय राखून ठेवला. आज १७ मार्च रोजी न्यायालयाने अंतिम आदेश दिला. ज्यामध्ये याचिका फेटाळण्यात आली.
प्रयागराज येथील महाकुंभमध्ये चेंगराचेंगरीची सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.महाकुंभमध्ये झालेल्या चेंगराचेंगरीमध्ये ३० हुन अधिक भाविकांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली जात होती. पण या प्रकरणी आज अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशच्या योगी आदित्यनाथ सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. महाकुंभ चेंगराचेंगरीची सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.
महाकुंभमध्ये झालेल्या चेंगराचेंगरी प्रकरणी योगेंद्र पांडे आणि इतरांनी जनहितार्थ दाखल केली होती. ज्यामध्ये महाकुंभमेळ्यादरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या घटनांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. मुख्य न्यायाधीश अरुण भसाली यांच्या खंडपीठाने ही याचिका अन्याय्य आणि निराधार असल्याचे म्हणत फेटाळून लावली.
या प्रकरणात सीबीआय चौकशीची आवश्यकता नाही आणि याचिकेत कोणतेही ठोस कारण किंवा पुरावे सादर केलेले नाहीत, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. ११ मार्च २०२५ रोजी पहिल्यांदाच हे प्रकरण सुनावणीसाठी आलं, त्यानंतर न्यायालयाने त्यावर निर्णय राखून ठेवला. आज १७ मार्च रोजी न्यायालयाने अंतिम आदेश दिला. ज्यामध्ये याचिका फेटाळण्यात आली.
