मुंबई (भ्रमर वृत्तसेवा) :- महाविकास आघाडीसह मनसे आणि विरोधकांचा उद्या (दि. 1) मुंबईत सत्याचा विराट मोर्चा निघणार आहे. त्यापूर्वीच एका जुन्या प्रकरणात उद्धव ठाकरे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
सन 2018 मध्ये कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. याप्रकरणाची चौकशी करणार्‍या आयोगाने माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. ठाकरे यांनी या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. त्याविषयी प्रतिसाद न दिल्याने आयोगाने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष आणि या प्रकरणातील साक्षीदार प्रकाश आंबेडकर यांनी यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात अर्ज दाखल केला होता. त्यात ठाकरे यांनी 2020 मध्ये शरद पवार राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सादर केलेली कागदपत्रे, आयोगासमोर आणावीत, असे निर्देश देण्याची विनंती या अर्जाद्वारे केली होती. काही उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांचा आणि नेत्यांचा कोरेगाव भीमा हिंसाचाराशी संबंध असल्याचे त्या कागदपत्रात नमूद असल्याचा त्यांचा दावा आहे. त्यानंतर आयोगाने याप्रकरणी पुढील प्रक्रिया केली होती. पण त्याला उद्धव ठाकरे यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.
दि.12 सप्टेंबर आणि 27 ऑक्टोबर रोजी बाजू मांडण्यासाठी आणि कागदपत्रे सादर करण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांना दोनदा नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे आंबेडकर यांच्या वकिलांनी एक अर्ज दाखल करून उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात जामीन वॉरंट बजावण्याची विनंती केली होती. कोलकत्ता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील या चौकशी आयोगाने ठाकरेंना नोटीस बजावली. त्यांनी प्रकाश आंबेडकरांनी सादर केलेल्या जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याच्या विनंतीवर अंमलबजावणी का करु नये, अशी विचारणा केली आहे.
