गेल्या काही दिवसांपासून नाशिकमधील तपोवन चांगलेच चर्चेत आहे. २०२७ साली नाशिकमध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात देशभरातील लाखो भाविक, तसेच साधू आणि संत एकत्र येणार आहेत. त्याच्या निवासासाठी तपोवनमध्ये एक मोठे साधू ग्राम बांधले जात आहे. साधू ग्रामसाठी सुमारे १८०० झाडं तोडली जातील. मात्र स्थानिकांचा तसेच अनेक पर्यावरणवाद्यांचा याला तीव्र विरोध आहे.
तपोवनात वृक्षतोडीवर आता कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे. साधूग्राम बनवण्यासाठी नाशिकच्या तपोवन येथील १८०० झाडांची कत्तल करण्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. वृक्षतोडीविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, नाशिक महानगरपालिका आणि वृक्ष प्राधिकरणाला नोटीस बजावली असून त्यांना उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे नाशिक महापालिकेसह राज्य सरकारला मोठा दणका बसला आहे.
न्यायालयाने प्रशासनाला सध्या झाडे तोडण्यास सुरुवात करू नये असे तोंडी निर्देश दिले आणि खटल्याची सुनावणी १४ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली. स्थानिक रहिवासी मधुकर जगताप यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून तपोवनमधील झाडे तोडू नयेत अशी मागणी केली. या याचिकेवर चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर आणि जस्टिस गौतम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
झाडे तोडण्याबाबत प्रशासनाने ११ डिसेंबर रोजीएक परिपत्रक जारी केले होते, ज्यामध्ये हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार, १७ डिसेंबरपर्यंत महानगरपालिका प्रशासनाकडे शेकडो हरकती दाखल करण्यात आल्या आणि त्यावर कायदेशीररित्या ४५ दिवसांत निर्णय अपेक्षित आहे. मात्र, सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता, प्रशासन ही प्रक्रिया त्वरित सुरू करू शकते. या भीतीमुळे ही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे असं याचिकाकर्त्यांचे वकील ओंकार वाबळे यांनी सांगितलं.
जगताप यांनी याचिका न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत तपोवनातील १८०० झाडं तोडण्यास प्रतिवादींना मज्जाव करावा, झाडे तोडण्याच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी आणि साधुग्राम उभारणीसाठी पर्यायी जागा शोधण्याचे आदेश द्यावेत, अशा मागण्या याचिकाकर्त्यांनी केल्या आहेत. प्रस्तावित साधू ग्रामसाठी इतर जमीन उपलब्ध असल्याने, तपोवनमध्ये ते बांधण्याची आवश्यकता नाही, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
