देशातील विविध राज्यांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जमीन व्यवहारांमुळे सध्या मोठी चर्चा रंगली आहे. मध्य प्रदेशातील kolar परिसरात एकाच दिवशी अनेक अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे शेतजमीन खरेदी केल्याची माहिती समोर आली असून, त्यानंतर या भागातील विकासकामांमुळे जमिनींच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे सांगितले जात आहे.
माहितीनुसार, या व्यवहारात विविध राज्यांतील IAS अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याची चर्चा आहे. जमीन खरेदीनंतर काही महिन्यांतच या परिसरातून मोठा बायपास प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. सुमारे 3200 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे परिसरातील जमीनदर झपाट्याने वाढल्याचे सांगितले जात आहे.
सुरुवातीला कृषी वापरासाठी असलेल्या जमिनींचे नंतर निवासी वापरात रूपांतर करण्यात आले. त्यानंतर भूखंडांच्या किंमतींमध्ये मोठी उसळी पाहायला मिळाली. काही अहवालांनुसार, जमिनींचे दर पूर्वीच्या तुलनेत अनेक पटींनी वाढले आहेत.
4 एप्रिल 2022 रोजी संयुक्त स्वरूपात मोठ्या प्रमाणावर जमीन खरेदीची नोंदणी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. कागदपत्रांनुसार अनेक व्यक्तींची नावे या व्यवहारात आहेत, मात्र प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची संख्या वेगळी असल्याचाही दावा केला जात आहे.
यानंतर ऑगस्ट 2023 मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाने संबंधित भागातील वेस्टर्न बायपास प्रकल्पाला मंजुरी दिली. हा प्रकल्प संबंधित जमिनीपासून कमी अंतरावर असल्याचे सांगितले जात आहे. पुढे जून 2024 मध्ये जमिनीच्या वापरात बदल करून ती निवासी स्वरूपात नोंदवण्यात आल्याची माहिती आहे.
२०२२ मध्ये ५ एकर शेत जमीन खरेदी केली गेली. तेव्हा तिचा दर ८१. ७५ रुपये प्रति चौरस फूट होता. जून २०२४ मध्ये तो हाच दर तब्बल ५५७ रुपये प्रति चौरस फुटांवर पोहोचला. त्यामुळे ५ कोटींच्या जमिनीचा दर जवळपास १२ कोटी १३ लाख १४ हजार ६०० रुपयांवर गेला. सध्याच्या घडीला या जमिनीचा दर २५०० ते ३००० रुपये प्रति चौरस फूट आहे. याचा अर्थ जमिनीचं मूल्य ५५ कोटी ते ६५ कोटी रुपयांच्या दरम्यान आहे.या संपूर्ण व्यवहारामुळे प्रशासकीय वर्तुळात आणि राजकीय स्तरावर चर्चा सुरू झाली असून, जमीन खरेदी आणि प्रकल्प मंजुरीच्या वेळापत्रकावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
