नाशिकरोड (भ्रमर प्रतिनिधी): महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी आपल्या सहकारी सदस्यांसह नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहाला भेट देऊन कारागृहातील विविध व्यवस्थांची पाहणी केली.
या दौऱ्यादरम्यान १९९३ च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील दोषी अबू सालेम याने आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांची भेट घेऊन आपली शिक्षा पूर्ण झाल्याचा दावा करत सुटकेची मागणी केल्याने या भेटीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले.
कारागृह पाहणीदरम्यान प्यारे खान यांनी कारागृह प्रशासनाशी सविस्तर चर्चा करून बंद्यांना उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या विविध सुविधांचा आढावा घेतला.
यामध्ये आरोग्य सुविधा, भोजन व्यवस्था, स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था तसेच बंद्यांच्या सुधारणा व पुनर्वसनासाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची माहिती त्यांनी घेतली. कारागृहातील बंद्यांच्या मूलभूत सुविधा आणि त्यांच्या हक्कांबाबत प्रशासनाकडून करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीचीही त्यांनी माहिती घेतली.
विशेषतः अल्पसंख्याक समाजातील बंद्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या, त्यांचे घटनात्मक व कायदेशीर अधिकार तसेच धार्मिक गरजांबाबतही आयोगाने आढावा घेतला. कारागृहातील प्रत्येक बंद्याशी कायद्यानुसार समान आणि मानवीय पद्धतीने व्यवहार झाला पाहिजे, ही आयोगाची भूमिका असल्याचे प्यारे खान यांनी स्पष्ट केले.
या पाहणीदरम्यान अबू सालेम याने प्यारे खान यांची भेट घेऊन आपली शिक्षा पूर्ण झाल्याचा दावा केला आणि सुटका करण्याची मागणी केली. या मागणीबाबत बोलताना प्यारे खान यांनी, “हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाकडून काही निर्देश किंवा मदत मिळाल्यास कायद्याच्या चौकटीत राहून पुढील निर्णय घेतला जाईल,” अशी भूमिका स्पष्ट केली. त्यामुळे सालेमच्या सुटकेबाबत कोणताही निर्णय आयोगाच्या पातळीवर तातडीने घेण्यात येणार नसून, संबंधित न्यायालयीन प्रक्रिया आणि कायदेशीर बाबींच्या अधीन राहूनच पुढील कार्यवाही होणार असल्याचे स्पष्ट झाले.
दरम्यान, नवरात्रोत्सवातील दांडिया कार्यक्रमांमध्ये प्रवेशावरून सुरू असलेल्या वादाबाबतही प्यारे खान यांनी भूमिका मांडली. एखाद्या आयोजकाने दांडिया कार्यक्रम आयोजित केला असेल आणि त्यामध्ये विशिष्ट समाजातील व्यक्तींना प्रवेश द्यायचा नसेल, तर तो आयोजकांचा व्यक्तिगत निर्णय असू शकतो; मात्र, अशा निर्णयामध्ये दुटप्पीपणा असू नये, असे त्यांनी सांगितले.
याबाबत बोलताना प्यारे खान म्हणाले, “एखाद्या आयोजकाने दांडिया आयोजित केला असेल आणि त्यात विशिष्ट समाजाला प्रवेश द्यायचा नसेल, तर तो त्यांचा व्यक्तिगत निर्णय असू शकतो. मात्र, आयोजकांनी दुटप्पी भूमिका घेऊ नये. सलमान खान किंवा आमिर खान यांसारख्या मुस्लिम सेलिब्रिटींना मंचावर सन्मानाने मांडीवर बसवायचे आणि दुसऱ्या बाजूला सर्वसामान्य गरीब मुस्लिम तरुणांना प्रवेश नाकारत कार्ड मागायचे, हे योग्य नाही. या देशात सर्वांसाठी कायदा एकसारखाच आहे.”
अल्पसंख्याक आयोगाच्या या दौऱ्यात कारागृहातील प्रशासनिक व्यवस्था, बंद्यांना उपलब्ध सुविधा आणि त्यांच्या हक्कांशी संबंधित बाबींवर चर्चा करण्यात आली. त्याचवेळी अबू सालेमने केलेल्या सुटकेच्या मागणीमुळे या भेटीकडे विशेष लक्ष वेधले गेले आहे. मात्र, त्याच्या सुटकेबाबतचा कोणताही निर्णय संबंधित न्यायालयीन प्रक्रिया आणि कायद्याच्या चौकटीतच होणार असल्याचे आयोगाच्या अध्यक्षांच्या भूमिकेतून स्पष्ट झाले.
