राज्य सरकारकडून वीज, पाणी, भूखंड अशा विविध सवलती घेऊनही समाजातील गरीब रुग्णांना मोफत उपचार नाकारणाऱया पंचतारांकित धर्मादाय हॉस्पिटलला दणका देण्यास विधी व न्याय विभागाने सुरुवात केली आहे
गरीब रुग्णांची माहिती देण्यास नकार देणाऱया पुण्यातील आदित्य बिर्ला मेमोरिअल हॉस्पिटलच्या विरोधात राज्य सरकारने एफआयआर दाखल केला आहे. धर्मादाय रुग्णालयाच्या विरोधात एफआयआर दाखल होण्याची राज्यातील ही पहिलीच घटना आहे.
राज्यात सुमारे 468 धर्मादाय रुग्णालये आहेत. या धर्मादाय रुग्णालयांना सरकारच्या वतीने विविध सुविधा दिल्या जातात. त्या बदल्यात प्रत्येक धर्मादाय रुग्णालयाने रुग्णालयातील एकूण खाटांपैकी दहा टक्के खाटांवर समाजातील गरीब रुग्णांवर मोफत उपचारांसाठी व दहा टक्के खाटा दुर्बल घटकातील रुग्णांवर सवलतीच्या दराने उपचार करण्यासाठी राखून ठेवणे बंधनकारक आहे.
त्यातील सुमारे 12 हजार खाटा समाजातील निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी उपलब्ध आहेत. राज्यातल्या सर्व धर्मादाय रुग्णालयांवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अखत्यारित असलेल्या विधी व न्याय विभागाचे नियंत्रण आहे. या खात्याच्या अंतर्गत मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या देखरेखीखाली राज्यस्तरीय विशेष वैद्यकीय मदत कक्ष स्थापन करण्यात आला असून त्यामार्फत धर्मादाय रुग्णालयांच्या कार्यवाहीवर लक्ष ठेवले जात आहे.
अकरा रुग्णालयांवर कारवाईची शक्यता
या योजनेअंतर्गत निर्धन रुग्णांवर उपचार नाकारणाऱ्या रुग्णालयांची विधी व न्याय खात्याच्या विशेष मदत कक्षामार्फत तपासणी सुरू केली आहे. त्याअंतर्गत राज्यातील 9 आणि मुंबईतील 2 धर्मादाय रुग्णालयांची तपासणी करण्यात आली आहे. त्याचा अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. या रुग्णालयांवरही कारवाई होण्याची चिन्हे आहेत.
रुग्णालयाचे असहकार्य
मोफत उपचार नाकारणाऱ्या धर्मादाय रुग्णालयाच्या विरोधात विधी व न्याय विभागाने पावले उचलली आहेत. त्यासाठी तपासणी पथकाची स्थापना केली आहे. त्यात विधी व न्याय खाते, राज्यस्तरीय विशेष मदत कक्ष व जिह्यातील धर्मादाय ऑफिसमधील एक कर्मचारी असे तीन जणांचे पथक स्थापन केले आहे. हे पथक रुग्णालयात जाऊन तपासणी करत आहे. मध्यंतरी पुण्यातील सार्वजनिक न्याय नोंदणी कार्यालयातील कर्मचारी पुण्यातील आदित्य बिर्ला मेमोरिअल रुग्णालयात तपासणीसाठी गेले तेव्हा रुग्णालयाचे तीन वर्षांचे लेखा परीक्षण अहवाल रुग्णालयाचे दरपत्रक, निर्धन रुग्णांवरील उपचारांची नोंदनों वही, निर्धन रुग्णांवरील उपचारांबाबतचा धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात पाठवण्यात येणारा अहवाल रुग्णालयाने दिला नाही. त्यामुळे धर्मादाय आयुक्तालयाच्या कर्मचाऱ्याने वाकड पोलीस ठाण्यामध्ये एफआयआर दाखल केला आहे.
